पुणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील आर्थिक घोटाळा कारवाईच्या फेर्यात!

येरवड्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांवर सव्वाकोटी रुपयांच्या अनियमिततेचा ठपका आरोग्य विभागाच्या चौकशी समितीने ठेवला आहे. रुग्णालयाची देयके फुगविण्यासह सरकारी निधीच्या गैरवापराचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. अधीक्षकांसह तत्कालीन सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल करावी, अशी शिफारसही समितीने केली असून याबाबतचा अहवाल आरोग्य आयुक्तांच्या माध्यमातून आरोग्य सचिव निपुण विनायक यांच्याकडे अंतिम कारवाईसाठी गेला आहे. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु असल्याने येत्या एकदोन दिवसात संबंधित अधिकारी व कर्मचार्यांची निलंबित करून विभागीय चौकशीचे आदेश जारी केले जातील असे आरोग्य विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

पुणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी आरोग्य विभागाने सहायक संचालक डॉ. प्रशांत वाडीकर यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने चौकशी करून आपला अहवाल आरोग्य सेवा उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार यांच्याकडे सादर केला आहे. या अहवालात घोटाळ्यांची जंत्री सादर करण्यात आली असून मनोरुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. सुनील पाटील यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. ‘डॉ. पाटील यांनी २०१७ पासून रुग्णालयात सव्वा कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार केला असून, त्यांच्यासह तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालयीन अधीक्षक व लिपिक यांच्याकडून हे पैसे वसूल करावेत,’ असे समितीने म्हटले आहे. डॉ पवार यांनी हा अहवाल आयुक्तांना सादर केल्यानंतर आता कारवाईसाठी सचिव निपुण विनायक यांच्याकडे अहवाल प्रलंबित आहे.

या मनोरुग्णालयात एकूण अडीच हजार खाटा असून वर्षाकाठी पंचवीस हजाराहून अधिक रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार केले जातात तर सुमारे अडीच हजार रुग्ण येथे दाखल आहेत. मनोरुग्णांना योग्य सोयी सुविधा व उपचार उपलब्ध करून देण्याची नितांत गरज असताना त्यांना अंधोळीला गरम पाणी न मिळणे, कपड्यांपासून आवश्यक गोष्टी मिळण्यापासून जर ते वंचित राहात असतील तर ती गंभीर बाब आहे. मुदलात भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यानंतर चौकशी करण्याऐवजी संचालक व सहसंचालक पातळीवरून नियमित रुग्णालयांची तपासणी झाली असती तर घोटाळा करायला वाव राहिला नसता असे आरोग्य विभागातील जाणाकारांचे म्हणणे आहे. अलीकडेच आरोग्य आयुक्त रंगा नायक यांनी एक पत्रक काढून उपसंचालक,सहसंचालक,अतिरिक्त संचालकांसह संचालकांनी नियमित रुग्णालयीन तपासणी करून अहवाल सादर करायला सांगितले आहे. पुणे मनोरुग्णालय तसेच अन्य रुग्णालयांची आरोग्य विभागातील वरिष्ठांकडून तपासणी केली जाते का व नसल्यास का केली गेली नाही,याचीही चौकशी होण्याची गरज असल्याचे या घोटाळ्यामुळे दिसून येत आहे.

‘सौर उष्ण जल संयंत्र पुरविण्याचा करार पुरवठादाराशी करताना त्यात देखभालीचा दर वाढवून दाखविण्यात आला आहे. कंत्राटदाराने प्रत्यक्षात इलेक्ट्रिक हीटरचा वापर करून रुग्णालयाचे वर्षानुवर्षे आर्थिक नुकसान केले. सौर उष्ण जल संयंत्र खरेदीत डॉ. पाटील यांनी कोणतीही प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडली नाही. ही संयंत्रे बसविण्यात न आल्याने मनोरुग्णांना हिवाळा आणि पावसाळ्यात थंड पाण्याने स्नान करावे लागले.या संयंत्र बसविण्याच्या प्रक्रियेत पाटील यांनी ७३ लाख रुपयांचा अपहार केला,’ असे समितीने नमूद केले आहे.

‘मनोरुग्णालयाच्या सफाईचे कंत्राट खासगी कंपनीला देण्यात आले होते. या कंपनीशी करारनामा करताना अटींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. कंपनीने स्वच्छता केली की नाही, याची खातरजमा न करता देयके मंजूर करण्यात आली. म्हणजेच कंपनीने काम न करताही डॉ. पाटील यांनी पैसे दिले. याबाबत खासगी कंपनीकडे खुलासा मागविण्यात आला होता. कंपनीने यावर खुलासा देणे टाळले असून डॉ. पाटील यांनी नियमबाह्य पद्धतीने कंपनीला देयके दिली,असे चौकशी समितीने म्हटले आहे.

खासगी पुनर्वसन केंद्रात पाठविल्यानंतर १८ मनोरुग्णांचा मृत्यू प्रकरणाचीही सविस्तर चौकशी होण्याची गरज आहे. याशिवाय सेंटर फॉर एक्सलन्सच्या खरेदीत आठ ते १० लाखांची अनियमितता झाल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालात नमूद केले आहे. व्यसनमुक्ती केंद्रामधील ११ लाख रुपयांचा निधीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले आहे, मनोरुग्णांना पाणी घातलेल्या दुधाचा पुरवठ्याचा ठपकाही या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. यातील गंभीरबाब म्हणजे मनोरुग्णांच्या अंतर्वस्त्र खरेदीतही गैरव्यवहार झाल्याचे समितीला आढळून आले असून रुग्णालयीन साहित्य खरेदीपासून कोणतीच गोष्ट सोडली नसल्याने या प्रकरणी विभागीय चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. चौकशी समितीने चार जणांवर ठपका ठेवला असून संबंधितांवर कारवाई करण्याची शिफारस आरोग्य मंत्रालयाकडे करण्यात आल्याचे उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार यांनी सांगितले.