मुंबई : बिगर राज्य नागरी (नॉनएससीएस) सेवेतून ‘भारतीय प्रशासकीय सेवे’त (आयएएस) निवडीने नियुक्त करण्याची यंदा होणारी परिक्षा वादग्रस्त निकषांमुळे लांबली होती, ती परिक्षा अखेर रविवार, २८ सप्टेंबर रोजी घेण्यात येत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या मनमानी निकषांमुळे प्रथमच ही परिक्षा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्याची नामुष्की राज्य शासनावर ओढावली आहे.
आयऑन डीजीटल झोन, औरुम आयटी पार्क, पोवई येथे ही परिक्षा ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. परीक्षा प्रवेश पत्र कॉल लेटर लिंकवरुन प्राप्त करावीत. सदर परिक्षेमध्ये ६० बहुपर्यायी प्रश्न असतील. सकाळी ९ ते १० असून ६० गुणांची परिक्षा आहे. परिक्षार्थीनी परिक्षास्थळी एक तास अगोदर हजर व्हावे. आयबीपीएस यांच्याकरवी परिक्षा घेण्यात येत आहे, असे सामान्य प्रशासन विभागाने कळवले आहे.
बिगर राज्य नागरी सेवेतून ‘आयएएस’ निवडीने नियुक्तीसाठीचे निकष २४ जुलै रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने जाहीर केले होते. त्यामध्ये ६० गुण लेखी परिक्षा, २० गुण सेवा कालावधी आणि २० गुण गोपनीय अहवालास, अशी १०० गुणांची विभागणी आहे. मात्र २० गुण सेवा कालावधीला देण्यास परिक्षार्थींनी विरोध केला आहे. त्याविरोधात २९ परिक्षार्थींनी ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण’ (मॅट) मध्ये धाव घेतली होती.
सेवा कालावधीला दिलेले २० गुण न्यायाधिकरणाने ५ सप्टेंबर रोजी रद्द केले होते. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयात ‘मॅट’च्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. परिक्षार्थींनी उच्च न्यायायलात ‘कॅव्हेट’ दाखल केले होते. या गोंधळात परिक्षा होणार की नाही, असा सवाल विचारला जात होता. मात्र, अखेर गुरुवारी सामान्य प्रशासन विभागाने परिक्षाचे नियोजन केल्याचे जाहीर केले.
या परिक्षेसाठी ३५० परिक्षार्थी असून ‘आयएएस’ पदाच्या दोन जागा आहेत. या परिक्षेसाठी मंत्रालयातील उपसचिव मोठ्या संख्येने परिक्षार्थी आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची या परिक्षेमध्ये निवड व्हावी यासाठी त्यांच्या लाभाचे निकष शासन निर्णयात अंतर्भूत केल्याचा आरोप होत आहे. त्यामधील ‘ज्याची जितकी वर्षे सेवा तितके त्याला गुण’ हा निकष वादग्रस्त ठरलेला आहे. सेवा कालावधीच्या २० गुणांच्या निकषाला बहुतांश तरुण अधिकाऱ्यांचा विरोध आहे.
यासंदर्भात परिक्षार्थींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्याकडे दाद मागितली होती. मात्र परिक्षेच्या पात्रता निकषांमध्ये बदल करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाने ठाम नकार दिला. त्यामुळे गोंधळ वाढत जावून ‘उपसचिव विरुद्ध राज्य शासन’ असा कधी नव्हे तो वाद यंदा उभा राहिला आहे. यापूर्वीची परिक्षा थेट १०० गुणांची झाली होती.