मुंबई – मालेगाव स्फोट प्रकरणात भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, कर्नल पुरोहित यांच्यासह ७ आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली होती. मात्र, या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप अपील करण्यात आले नसल्याचे महाराष्ट्र सरकारच्या विधि व न्याय विभागाकडून माहिती अधिकारा अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार उघड झाले आहे.
मालेगावच्या भिकू चौकाजवळ एका दुचाकीत २९ सप्टेंबर, २००८ मध्ये बॉम्बस्फोट झाला होता. त्या स्फोटात एकूण ६ ठार तर ९२ जखमी झाले होते. त्या बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्याची सुनावणी १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर पूर्ण झाली. त्यानंतर न्यायालायने सर्व म्हणजे ७ आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. त्यात प्रज्ञा सिंह ठाकूर, रमेश उपाध्याय, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी उर्फ चाणक्य, सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ स्वामी अमृतानंद / दयानंद पांडे व समीर कुलकर्णी यांचा समावेश होता.
याशिवाय रामचंद्र कलसांगरा उर्फ रामजी व संदीप डांगे हे याप्रकरणातील फरार आरोपी आहेत. या प्रकरणाबाबत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप कोणतेही अपिल करण्यात आलेले नाही. माहिती अधिकारा अंतर्गत अमरावतील येथील रहिवासी असलेल्या अजय बोस यांनी याबाबतची माहिती मागवली होती. त्यांना याबाबत विधी व न्याय विभागाकडून प्राप्त उत्तरानुसार मालेगाव प्रकरणात अद्याप कोणतेही अपिल करण्यात आलेले नाही.
दुसरीकडे, ७/११ मुंबई लोकलमधील साखळी स्फोट प्रकरणात, मुंबई उच्च न्यायालयाने पुराव्याअभावी दोषमुक्त केलेल्या आरोपींविरोधात राज्य सरकारने २२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायलयात अपिल केले होते. त्याबाबत २४ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. ११ जुलै २००६ रोजी मुंबईत झालेल्या या साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये १०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि ८०० पेक्षा अधिक जण जखमी झाले होते.
या दोन्ही प्रकरणांतील सरकारच्या वेगळ्या भूमिकेमुळे विरोधक आक्रमक झाले आहेत. विरोधकांनी दुहेरी निकष लावण्याचा आरोप केला असून, न्याय प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला जात असल्याचे म्हटले आहे. या मुद्द्यावरून राज्यात राजकीय वाद पेटण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील ७/११ स्फोटातील सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका झाल्यामुळे राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाला (एटीएस) मोठ्याप्रमाणात टीकेला सामोरे जावे लागले होते. त्यानंतर आता तब्बल १७ वर्षांनंतर मालेगाव स्फोटाच्या निकालातही सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका झाल्यामुळे एटीएस व राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या(एनआयए) तपासाबाबत टीका होत आहे.