आक्षेप नोंदवल्यानंतरही नियमबाह्य़ कर्जाची परतफेड करण्याच्या हालचाली
कर्जवसुलीसाठी सावकारांकडून होत असलेल्या छळामुळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आली असताना बेकायदा सावकारीला पायबंद घालण्याऐवजी संरक्षण देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. बहुसंख्य सावकारांनी नियमबाह्य़ कर्जवाटप केले असल्याने सावकारी कर्जमुक्तीची सरकारची घोषणा फसली असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी या कर्जाची परतफेड करण्याच्या हालचाली सहकार खात्याने पुन्हा सुरू केल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी लगेच २०१४ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात विदर्भ व मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सावकारी कर्जमुक्तीची घोषणा केली. कोणतीही माहिती न घेता केलेल्या घोषणेमुळे सुरुवातीला पाच लाख शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असा दावा करण्यात आला होता.
प्रत्यक्षात निर्णय घेण्याच्या वेळी दोन लाख २३ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीसाठी १७१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यापैकी १५६ कोटी रुपये मुद्दल व १५ कोटी रुपये व्याज होते. मात्र त्यानंतर प्रत्यक्षात ३१ हजार ३५७ शेतकऱ्यांचीच कर्जफेड करण्यात आली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना सावकारांनी त्यांच्या परवाना क्षेत्राबाहेर कर्जपुरवठा केल्याचे आढळून आल्याने ही नियमबाह्य़ कर्जे सरकारला फेडता येणे शक्य नाही. विधि व न्याय विभाग आणि अर्थ विभागाने ही कर्जे फेडण्यास तीव्र आक्षेप घेतल्याने हा प्रस्ताव बारगळला होता. कायद्यात एका वेळेपुरती दुरुस्ती करून ही कर्जमाफी देण्याचा सहकार खात्याचा प्रयत्न होता; पण तो फसला. ही बेकायदा कर्जे फेडण्याची गरज नसल्याचे जाहीर करून शेतकऱ्यांची तारण मालमत्ता सरकारने सोडविणे आणि सावकारांवर कारवाई करणे आवश्यक होते; पण त्याऐवजी तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सावकार न्यायालयात जातील, या भीतीपोटी शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती व सावकारांवर कारवाई करणेही टाळले.
सरकारने मार्च २०१५ पर्यंतचे कर्ज माफ केले होते. त्यानंतर सावकारांनी किती शेतकऱ्यांना किती कर्जवाटप केले, तेही नियमबाह्य़ आहे का, त्यापैकी किती परतफेड झाली व किती व्याजदराने ते देण्यात आले आहे, याविषयी कोणतीही माहिती सहकार खात्याने संकलित केलेली नाही. यासंदर्भात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही.
..तरीही सरकार ढिम्म
सुभाष देशमुख सहकारमंत्री झाल्यावर त्यांनी पुन्हा बेकायदा सावकारी कर्जे फेडण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. नुकतीच त्याबाबत बैठक झाली. ही कर्जे क्षेत्राबाहेर दिल्याने नियमबाह्य़ असून विधि व न्याय विभाग आणि अर्थ विभाग परवानगी देणार नाही, हा आक्षेप काहींनी या बैठकीत नोंदविला. तरीही सहकार विभागाने अजून बेकायदा कर्जफेडीचा प्रस्ताव रद्द केलेला नसून नियमबाह्य़ कर्जे देणाऱ्या व भरमसाट व्याजआकारणी करणाऱ्या सावकारांवर कारवाई करणे टाळले आहे.