‘मेक इन इंडिया’ दुर्लक्षित करून आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्रासाठी करार
‘मेक इन इंडिया’चा नारा देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातने ‘गिफ्ट’मध्ये (गुजरात आंतरराष्ट्रीय वित्त-तंत्र शहर) आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र सुरू करण्यासाठी सिंगापूरशी करार केला आहे. जगभरातील आंतरराष्ट्रीय विधि व अर्थतज्ज्ञांच्या सहभागातून आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने मुंबईमध्ये ऑक्टोबरपासून लवाद केंद्र सुरू होत आहे. मात्र गुजरातने महाराष्ट्राची साथ देण्याऐवजी सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय केंद्राशी सामंजस्य करार केल्याने भारतीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून व्यवसाय मिळविताना मुंबई व गिफ्टमधील केंद्रामध्ये तीव्र स्पर्धा होणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी भारतात उद्योग व व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन धोरण राबविताना ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला आहे. मुंबईचे आर्थिक महत्त्व कमी करून स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून ‘गिफ्ट’ विकसित करण्यात येत असून तेथे आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्रही सुरू करण्यात येणार आहे. जगभरात सिंगापूर, लंडन, हॉँगकॉंग येथील आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र नावाजलेली असून तेथील २० ते २५ टक्के तंटे हे भारतातील कंपन्यांचे असतात. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांकडून त्यांना मोठा व्यवसाय मिळतो. ‘गिफ्ट’मधील लवाद केंद्र हे सिंगापूरच्या केंद्राच्या विभागीय कार्यालयाप्रमाणे काम करणार आहे. ‘गिफ्ट’च्या लवाद केंद्राच्या नियमावलीला नुकतीच मान्यता देण्यात आली. राज्य सरकारच्या सहकार्याने मुंबईतही आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र ८ ऑक्टोबरला सुरू होत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन होणार आहे. सिंगापूर, लंडन, हॉँगकाँग येथील लवाद केंद्रांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम केलेले आणि प्रदीर्घ न्यायालयीन अनुभव असलेले अनेक मान्यवर मुंबईतील लवाद केंद्रात सुनावणीचे काम करणार आहेत. भाजपशी संलग्न असलेले अ‍ॅड. मधुकेश्वर देसाई यांनी धर्मादाय ट्रस्ट म्हणून या लवाद केंद्राची नोंदणी केली असून ते ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर चालविले जाणार आहे. पण या केंद्राला ‘गिफ्ट’मधील सिंगापूरच्या लवाद केंद्राशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. ‘गिफ्ट’मध्ये गेल्या काही वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सुरू केले जाणार असताना मुंबईतही बीकेसीत ते सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रयत्न करीत असून पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मात्र त्याला मान्यता देण्यास विलंब लावला आहे. ही दोन्ही केंद्रे एकमेकांना पूरक ठरतील, असा फडणवीस यांचा दावा असला तरी मात्र महाराष्ट्राने गुजरातला औपचारिक प्रस्ताव दिलेला नाही. लवाद केंद्रासाठीही गुजरातने मुंबई ऐवजी सिंगापूरची कास धरली आहे.
- गिफ्टमधील सिंगापूरच्या लवादाला पसंती द्यायची की मुंबईतील लवाद केंद्राला द्यायची, असा प्रश्न भारतीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना पडणार आहे.
- सिंगापूरचे केंद्र दीर्घकाळापासून जगभरात नावाजलेले असून मुंबईत नव्यानेच खासगी केंद्र सुरू होणार आहे. येथील लवादाच्या निर्णयावरची अपील मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात होतील.
- वरिष्ठ न्यायालयांमधील सुनावणीस प्रदीर्घ अवधी जातो, त्याउलट सिंगापूर, हाँगकॉंग येथे जलदगतीने न्याय दिला जातो. त्यामुळे कंपन्या साहजिकच तेथील लवाद सुनावणीस पसंती देतात.
- मुंबईतील लवाद केंद्राला व्यावसायिक स्पर्धेत अनेक आव्हानांचा मुकाबला करावा लागणार आहे.