मुंबई : उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या कर्ज खात्याला फसवे म्हणून वर्गीकृत करण्याचा स्टेट बॅक ऑफ इंडियाचा (एसबीआय) निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी योग्य ठरवला व अंबानी यांना धक्का दिला.दिवाळखोरीत असलेल्या अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी संबंधित त्यांचे कर्ज खाते एसबीएयने फसवे म्हणून वर्गीकृत केले होते. या आदेशाला अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने त्यावर निर्णय देताना अंबानी यांची याचिका योग्यताहीन असल्याचे निरीक्षण नोंदवून ती फेटाळली.

तत्पूर्वी, एसबीआयने योग्य प्रक्रिया न करता अंबानी यांच्या बँक खात्याबाबत मनमानी आदेश काढला, असा दावा करून अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. तर, एसीबीआयतर्फे आदेशाचे समर्थन करून याचिका फेटाळण्याची मागणी युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयाकडे केली होती.कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यवहारांद्वारे अंबानी यांनी बँक निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप एसीबीआयने त्यांच्या खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत करताना केला होता. त्यानंतर, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) आरकॉम आणि अंबानी यांच्या निवासस्थानाशी संबंधित जागांची झडती घेतली होती. ऑगस्ट महिन्यात, बँकेच्या मुंबई शाखेतील तक्रारीच्या आधारे केंद्रीय यंत्रणेने अंबानींविरुद्ध बँक फसवणुकीप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. त्यात, या फसवणुकीमुळे एसबीआयला २,९२९ कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

अन्य बँकांकडूनही सारखीच कारवाई

इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही आरकॉमशी संबंधित अंबानींच्या कर्ज खात्यांविरुद्ध एसबीआयप्रमाणे आदेश काढले होते. त्यातील केवळ कॅनरा बँकेने आरकॉमशी संबंधित अंबानी यांचे कर्ज खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत करण्याचा २०२४ चा आदेश मागे घेतल्याचे न्यायालयाला कळवले होते. तर अंबानी यांच्याविरुद्ध कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापासून न्यायालयाने बँक ऑफ बडोदाला मज्जाव केला होता.

हेही वाचा

म्हणून अंबानी यांचे कर्ज खाते फसवे असल्याचा निर्णय

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) मास्टर परिपत्रकानंतर एसबीआयने या वर्षी जूनमध्ये अंबानी यांचे बँक खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत केले होते. अशा प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली होती. बँकांमधील फसवणुकीच्या जोखीम व्यवस्थापनाबाबतचा हा निर्णय आरबीआयने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (व्यावसायिक बँका आणि निवडक वित्तीय संस्थांद्वारे फसवणूक वर्गीकरण आणि अहवाल) कायद्याअंतर्गत घेण्यात आला होता. तसेच, आरबीआयने बँकांना त्यांची स्वतःची धोरणे देखील आखण्यास सांगितली होती.