सार्वजनिक ठिकाणी लावलेल्या बेकायदा झेंड्याबाबतच्या तक्रारींवर काय कारवाई केली ? उच्च न्यायालयाचे महानगरपालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

तसेच, अशा पद्धतीने लावलेल्या बेकायदा झेंड्यांबाबत येणाऱ्या तक्रारी हाताळण्यासाठी यंत्रणा आहे का ? अशी विचारणा करून उपरोक्त आदेश महापालिकेला दिले. त्याचप्रमाणे, बेकायदेशीर फलकांशी संबधित अन्य एका प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची प्रत अधिकृत संकतेस्थळांवर आणि एक्स हँडलवर टाकण्याच्या आदेश देण्यात आला होता. त्याची आठवणही न्यायालयाने यावेळी महापालिकेला करून दिली.

हेही वाचा…बडेजाव, श्रीमंतीचे दर्शन नको, रा. स्व. संघाकडून भाजप मंत्र्यांचे ‘बौद्धिक’

तत्पूर्वी, गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर झेंडे लावण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने आवश्यक ती परवानगी घेतली होती का ? अशी विचारणा महापालिका प्रशासनाकडे करूनही त्याला कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. तसेच, वर्ष उलटूनही हे झेंडे काढण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे, उपरोक्त विचारणा महापालिकेकडे करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदा झेंडे लावण्याची परवानगी देता येते का ? हे तपासण्याचे आदेश दिल्याची आठवण न्यायालयाने महापालिकेच्या वकिलांना करून दिली. परंतु, यासंदर्भात परवाना, इमारत यांसारख्या विभागाकडे चौकशी केली असता अशी कोणतीही परवानगी देण्यात आली नसल्याचे वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने महापालिकेला याचिकेत उपस्थित मुद्यांवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा…बुलेट ट्रेनमुळे नागरिकरण वाढेल; रेल्वेमंत्री आश्विनी वैष्णव यांचा विश्वास, बुलेट ट्रेन कार्यस्थळी रेल्वे मंत्र्यांचा पाहणी दौरा

प्रकरण काय ?

याचिकाकर्ते राहत असलेल्या अपार्टमेंटमधील एका रहिवाशाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अपार्टमेंटभोवती बेकायदा झेंडे लावले होते. हे झेंडे काढून टाकण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज केला होता. परंतु, महापालिकेने काहीच प्रतिसाद दिला नाही. महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रूपीकरण प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अशा प्रकारे बेकायदा झेंडे लावणे हा गुन्हा आहे. असे असताना वर्षभराहून आधिक काळ महापालिका प्रशासनाने झेंडे हटवण्याबाबत कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे.