मुंबई : कांदिवली (पश्चिम) येथील शंभर वर्षांपूर्वीचा खजुरिया तलाव बुजवून त्यावर बांधण्यात आलेल्या महापालिकेच्या उद्यानाला सर्वोच्च न्यायालयाने अभय दिले होते. तथापि, तलावाची भरपाई म्हणून या परिसरात पर्यायी जलसंचय विकसित करण्याची व्यवहार्यता तपासण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर या बुजवलेल्या खजुरिया शेजारीच असलेल्या बाळ गंगाधर टिळक उद्यानाचे तलावात रूपांतर शक्य आहे का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी पाच सदस्यांच्या तज्ज्ञ समितीला केली. तसेच, त्याबाबतचा व्यवहार्यता अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश दिले.

खजुरियाच्या जवळच्या परिसरात पर्यायी जलसंचय विकसित करण्याची व्यवहार्यता तपासण्याचे आणि त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याचप्रमाणे निष्कर्षाचा अहवाल सादर करण्यासाठी महापालिकेला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. उच्च न्यायालयानेही या आदेशांच्या पूर्ततेचा अहवाल सादर करण्यासाठी महापालिकेला ३० ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी समितीच्या अहवालातील निष्कर्षाची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच, खजुरियापासून साडेतीन किलोमीटर अंतरावर मालवणी येथे पर्यायी जलसंचय विकसित केला जाऊ शकतो, असे समितीच्यावतीने वकील अक्षय शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

याचिकाकर्त्यांनी मात्र त्याला विरोध केला. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाई म्हणून विकसित करण्यात येणारा जलसंचय खजुरियाच्या परिसरातच असला पाहिजे, असे आदेश दिल्याचे न्यायालयाला सांगितले. शिवाय, बुजवलेल्या खजुरियाजवळच असलेल्या बाळ गंगाधर टिळक उद्यानाचे तलावात रुपांतर करता येऊ शकते, असे न्यायालयाला सांगितले. न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पाटील यांच्या खंडपीठानेही या युक्तिवादाची दखल घेतली. तसेच, खजुरियाशेजारीच असलेल्या बाळ गंगाधर टिळक उद्यानाचे तलावात रुपांतर करणे शक्य आहे का ? अशी विचारणा करून त्याची व्यवहार्यता तपासण्याचे आदेश समितीला दिले.

हेही वाचा

मुंबईतील नैसर्गिक तलावांचा तपशील सादर करा

महापालिका हद्दीतील बुजत चाललेले जलाशये नैसर्गिकरीत्या १२ महिन्यांत पूर्ववत करून त्यांचे संवर्धन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. तथापि, ते जलाशय पूर्ववत करण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत, असे महापालिकेच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती उपलब्ध केली नसल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने मुंबई आणि उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना मुंबईतील नैसर्गिक तलावांची माहिती आणि सद्यस्थितीचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय होता ?

कांदिवली पश्चिमेकडील शंभर वर्षांपूर्वीचा खजुरिया तलाव बुजवून त्यावर बांधण्यात आलेले महापालिकेचे खजुरिया उद्यान तोडण्याचा आणि तलाव पूर्ववत करण्याचा उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला होता. तसेच, या उद्यानाचे हरितक्षेत्र म्हणून कायमस्वरूपी जतन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. त्याचवेळी, भरपाई म्हणून जवळच्या परिसरात पर्यायी जलसंचय विकसित करण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी, असे आदेशही दिले होते. महानगरपालिका हद्दीतील बुजत चाललेले जलसंचय वर्षभरात नैसर्गिकरीत्या पूर्ववत केले जावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.