मुंबई : विमानांना असलेला धोका लक्षात घेता विमानतळ परिसरात कत्तलखाने, मांस आणि मासेविक्री दुकानांना बंदी आहे. त्यामुळे, मुंबई विमानतळ परिसरात कत्तलखाने किंवा मांस व मासेविक्री दुकाने सुरू असल्यास मुंबई महापालिकेने ती स्वत:च हटवावीत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.

विमानतळ परिसरात कत्तलखाने किंवा मांस व मासेविक्री दुकानांना परवाना दिला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, बेकायदा दुकानांसह परवानाधारक दुकानांनाही महापालिकेने हटवले पाहिजे. कत्तलखाने आणि अशी दुकाने अन्य ठिकाणीच असली पाहिजे. अन्य राज्यांतही विमानतळ परिसरात कत्तलखाने आणि अशा दुकानांना परवाने दिले जात नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

मुंबई विमानतळाच्या दहा किलोमीटरच्या परिसरात बेकायदेशीर कत्तलखाने, मांस आणि मासेविक्रीची दुकाने थाटण्यात आली आहेत. काही परवानाधारक दुकानांचाही त्यात समावेश आहे, असा आरोप करणाऱ्या काही जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. तसेच, या दुकानांना या परिसरात विक्री करण्यापासून रोखावे आणि तेथे विमान वाहतूक सुरक्षा नियम लागू करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त महापालिकेला उपरोक्त आदेश दिले.

हेही वाचा

पक्ष्यांमुळे विमान सुरक्षेला मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण होतो. विमानतळ किंवा जवळील परिसरातील कत्तलखाने, मांस आणि मासेविक्रीच्या दुकानांमुळे हा धोका अधिक वाढतो. यामुळे अशा दुकाने – कत्तलखान्यांना विमानतळांपासून सुमारे अडीच किमी अंतरावर परवाना दिला जात होता. तथापि, २०२४ आणि २०२५ मध्ये बकरी ईदसाठी सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करून अशा दुकानांना मुंबई महानगरपालिकेने सर्रास परवाने दिले, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.

अनधिकृतपणे चालवण्यात येणारे कत्तलखाने, मांस आणि मासेविक्री दुकानदारांविरुद्ध अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. तरीही ही दुकाने सुरूच आहेत. वारंवार तक्रारी करूनही तसेच कायद्याचे, नियमावलींचे उल्लंघन होत असल्याचे पुरावे देऊनही महापालिका आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी कारवाई करीत नाहीत, असा दावा देखील याचिकाकर्त्यांनी केला. तसेच, या प्रतिबंधित क्षेत्रातील सर्व बेकायदेशीर मांस-मासेविक्री करणारी दुकाने बंद करण्याचे आणि भविष्यात अशा आस्थापनांना कोणतेही तात्पुरते किंवा कायमस्वरुपी परवाने देण्याचे आदेश महापालिकेला देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.