मुंबई : आम्हाला पर्यावरणाचे कमीत कमी नुकसान हवे आहे. त्यामुळे, कृत्रिम तलावात विसर्जित केल्या जाणाऱ्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार केलेल्या गणेशमूर्तींची उंची पाच फुटांऐवजी सात ते आठ फुटांपर्यंत वाढवता येईल का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेला केली. तसेच, याबाबत गुरूवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

पाच फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या पीओपी मूर्तींची संख्या सात हजारांहून अधिक असल्याचे आणि या मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करणे सध्या तरी शक्य नसल्याचे राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त सूचना केली. सात हजारांहून अधिक पाच फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या पीओपी गणेशमूर्तींचे समुद्रात विसर्जन करणे आम्हाला योग्य वाटत नाही. किंबहुना, आम्हाला पर्यावरणाचे कमीत कमी नुकनास हवे आहे. त्यामुळे, कृत्रिम तलावात केवळ पाच फुटांपर्यंतच्याच मूर्तींचे विसर्जन करण्याऐवजी उंचीची ही मर्यादा सात ते आठ फुटांपर्यंत वाढवण्यात यावी, असे आम्हाला वाटते. या सूचनेबाबत सरकार आणि महानगरपालिकेने विचार करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

त्यावर, एवढ्या उंचीच्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करायचे म्हटले तर त्यासाठी किमान बारा फूट खोलीच्या कृत्रिम तलावाची आवश्यकता आहे. शिवाय, एका वेळी एकाच मूर्तीचे विसर्जन करणे शक्य होईल. त्यात खूप वेळ जाईल, असे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ आणि महापालिकेच्या वतीने मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, आम्हाला पर्यावरणाचे कमीत कमी नुकसान हवे आहे. त्यामुळे, कृत्रिम तलावात पाचऐवजी सात ते आठ फुटांपर्यंतच्या मूर्तींचे विसर्जन करण्याबाबत विचार करण्याच्या आपल्या सूचनेचा खंडपीठाने पुनरूच्चार केला. तसेच, गुरूवारी त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकार आणि महापालिकेला दिला. कृत्रिम तलावात विसर्जित करण्यात येणाऱ्या पीओपी मूर्तींच्या उंचीची मर्यादा वाढवली, तर समुद्रात विसर्जित करण्यात येणाऱ्या मूर्तींची संख्या निम्म्यावर येईल, असेही न्यायालयाने हे आदेश देताना प्रामुख्याने अधोरेखीत केले.

दरम्यान, लहान मूर्ती कृत्रिम तलाव किंवा तळ्यांमध्ये विसर्जित केल्या जाऊ शकतात. मात्र मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत तोडगा काढण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती राज्य सरकारच्या वतीने मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाकडे केली होती. तसेच, सरकार दीर्घकालीन उपाय शोधत असून सार्वजनिक मंडळांनी एकाच मूर्तीचा कायमस्वरूपी वापर केला, तर विसर्जनाचा मुद्दा उपस्थित होणार नाही, असेही महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यावर, समुद्रासारख्या नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन न करण्याबाबत सरकार स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आखणार आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. तसेच. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मूर्तीं विसर्जनाच्या मुद्याबाबत सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे स्पष्ट करून त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयात सादर केली आणि मोठ्या आकारांच्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली.