मुंबई : राज्यातील विविध धार्मिक स्थळांवर २,९४० बेकायदा ध्वनिक्षेपक लावण्यात आल्याचा तपशील सरकारी यंत्रणांनीच माहिती अधिकारांत याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध केला होता. त्यामुळे, या बेकायदा ध्वनिक्षेपकांवर काय कारवाई केली? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह पोलीस महासंचालकांना केली. तसेच, कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

धार्मिक स्थळांवर बेकायदेशीररीत्या लावण्यात आलेल्या ध्वनिक्षेपकांवरील कारवाईबाबत उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१६ मध्ये आदेश दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या या आदेशांचे पालन केले जात नसल्याची बाब नवी मुंबईस्थित संतोष पाचलाग यांनी अवमान याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच, राज्यभरातील विविध धार्मिक स्थळांवर २९४० बेकायदा ध्वनिक्षेपक लावण्यात आल्याचा तपशील माहिती अधिकारांत देण्यात आल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने त्याची दखल घेऊन या बेकायदा ध्वनिक्षेपकांवर काय कारवाई केली? या सगळ्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह पोलीस महासंचालकांना दिले. नवी मुंबईतील मशिदींमध्ये पहाटे साडेपाचच्या सुमारास ध्वनिक्षेपकावरून अजान पढण्यात येत असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. अन्य धार्मिक स्थळांमध्येही नियमांचे पालन केले जात नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: High court question home department and director general of police to take action against illegal loudspeakers at religious places mumbai print news amy