मुंबई : शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेबाबतच्या शासन निर्णयाची सरकारी शाळांमध्येच योग्यरीत्या अंमलबजावणी केली जात नसल्यावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला फटकारले. या सुरक्षा नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी बदलापूरसारखी आणखी एक घटना घडण्याची वाट पाहत आहात का? अशी घटना घडल्यावर तुम्ही जागे होणार का? असा संतप्त सवालही न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी करताना केला.

गेल्या वर्षी बदलापूर येथे बालवाडीतील दोन बालिकांवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाच्या आदेशानंतर शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेबाबत सरकारच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने १३ मे रोजी शासन निर्णय काढला होता. ‘सुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीचे दावे करूनही त्यातील गंभीर स्वरूपांच्या त्रुटींमुळे शाळा या मुलांसाठी असुरक्षित राहतील, तसेच शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे आदेश हे कागदावर ठेवण्यासाठी दिले नव्हते,’ असे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सरकारला सुनावले.

महाराष्ट्रात एक लाखाहून अधिक शाळा असून, त्यात शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेबाबतच्या शासन निर्णयाचे अनुपालन होते की नाही याची पाहणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार २९ ऑगस्टपर्यंतच्या अधिकृत आकडेवारीत ६३,८८७ सरकारी शाळा (जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर परिषद), तर ४४,४३५ खासगी शाळांची (अनुदानित, अंशत: अनुदानित, स्वयं-निधीत) पाहणी करण्यात आली. तथापि, यात शासन निर्णयाचे वरवर अनुपालन केले जात असल्याकडे प्रकरणात न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या न्यायमित्र रेबेका गोन्साल्विस यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याबाबतचा एक अहवालही त्यांनी न्यायालयात सादर केला.

हेही वाचा

तपासणीबाबत अहवालात मौन

न्यायालयाने न्यायमित्र रेबेका गोन्साल्विस यांच्या अहवालाची दखल घेतली, तसेच आदेश देऊनही समुपदेशकांची नियुक्ती, तक्रार पेट्यांचे योग्य कार्य, सीसीटीव्ही देखरेख, शौचालयांची सुरक्षा, सायबर सुरक्षा जागरूकता, प्रथमोपचार, स्वसंरक्षण प्रशिक्षण आणि आपत्ती व्यवस्थापन योजना यासह अनेक प्रमुख पैलूंची अजिबात तपासणी करण्यात आलेली नाही. निवासी शाळा, अंगणवाड्या, आश्रमशाळा आणि निरीक्षणगृहांच्या तपासणीबाबत अहवालात मौन बाळगण्यात आले आहे. तपासणी केलेल्या शाळांची यादीही सादर करण्यात आली नसल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

●४५,३१५ सरकारी, तर ११,१३९ खासगी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरेच नाहीत.

●२५,१५० सरकारी, तर १५,६७५ खासगी शाळांमध्ये कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी पडताळणी नाही.

●४६,१८८ सरकारी, तर २२,१४८ खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थी वाहतुकीसाठी कोणतेही सुरक्षा उपाय नाहीत.

●१७,६५१ सरकारी, तर ९,३३३ खासगी शाळांमध्ये अभ्यागत नोंदणी/ आचारसंहिता नाही.

● २,२६६ सरकारी, तर ३,२३१ खासगी शाळांमध्ये शाळा सुरक्षा समिती नाही.

●१२,१०४ सरकारी, तर १०,७८९ खासगी शाळांना ‘पोक्सो’ कायद्याच्या तरतुदी कळवल्या नाहीत.