मुंबई : बेघरांची समस्या ही केवळ मुंबई किंवा देशापुरती मर्यादित नाही, तर ती जागतिक समस्या आहे. पदपथावर राहणाऱ्या व्यक्तीदेखील माणसे आहेत. त्यामुळे त्यांना हटवण्याचे आदेश असेच दिले जाऊ शकत नाहीत, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली. तसेच दक्षिण मुंबईतील पदपथांवर राहणाऱ्या बेघरांवर कारवाईची मागणी करणारी बॉम्बे बार असोसिएशनची मागणी मान्य करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
पदपथांवर अतिक्रमण करणारे बेकायदा विक्रेते आणि फेरीवाल्यांच्या मुद्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. बॉम्बे बार असोसिएशननेही या प्रकरणी अंतरिम याचिका करून दक्षिण मुंबईतील हुतात्मा चौक परिसराजवळील पदपथांवर राहणाऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मुंबई पोलीस आणि मुंबई महानगरपालिकेला पत्र पाठवून या प्रकरणी कारवाईची मागणी केल्याचेही असोसिएशनने याचिकेत म्हटले होते. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी केली. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये न्यायिक आदेश देता येऊ शकतो का, असा प्रश्नही असोसिएशनला केला.
न्यायालय एवढय़ावरच थांबले नाही, तर असोसिएशनच्या अनेक मुद्दय़ांवर न्यायालयाने प्रश्न निर्माण केला. शहर गरिबांपासून मुक्त झाले पाहिजे हे असोसिशननचे म्हणणे आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करताना इतर शहरांतून येथे संधी शोधण्यासाठी आलेल्या या व्यक्ती असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. तसेच बेघर लोकांचा प्रश्न हा मुंबई, देशापुरता मर्यादित नसून जागतिक असल्याची टिप्पणी केली.
पदपथ व्यापणाऱ्या अशा व्यक्तींसाठी रात्र निवारा उपलब्ध करून देण्याची सूचना असोसिएशनची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी या वेळी केली. त्यावर बेघरांच्या समस्येवर तोडगा म्हणून असोसिएशनने केलेल्या सूचनेचा महानगरपालिका विचार करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले. त्याच वेळी याचिकेत व्यक्त करण्यात आलेली चिंता वेगळी असून तिचा पदपथावरील बेकायदा फेरीवाले आणि विक्रेत्यांच्या मुद्दय़ांशी संबंध नसल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. त्यानंतर बेघर लोकांच्या प्रश्नावर स्वतंत्र याचिका किंवा जनहित याचिका दाखल करण्याचा विचार करेल, असे साठे यांनी सांगितले. न्यायालयानेही त्याला सहमती दर्शवून या प्रकरणी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्यास आवश्यक आदेश देण्याचे न्यायालयाने म्हटले.
पदपथ मोकळे ठेवायचे तर..
बेकायदेशीररीत्या पदपथ व्यापण्याच्या समस्येवरील उपाय म्हणून महानगरपालिका या जागांवर बांधकाम सुरू करू शकते किंवा मेट्रो रेल्वेचे बांधकाम करू शकते, अशी उपहासात्मक टिप्पणी न्यायालयाने या वेळी केली. न्यायालय एवढय़ावरच थांबले नाही, तर या जागा खणायला सुरुवात करा म्हणजे पदपथावर राहणाऱ्या व्यक्ती किंवा तेथे अतिक्रमण करणारे सगळे तेथून निघून जातील आणि पदपथाचा वापर कोणीही करू शकणार नाही. पदपथ खणण्याचा उपाय केल्यास कोणीही त्यावर चालू शकणार नाही, गाडी चालवू शकणार नाही आणि राहूही शकणार नाही. पदपथांचे काम वर्षांनुवर्षे सुरू राहील. पदपथ मोकळे ठेवण्याचा हा एक आदर्शवत उपाय असल्याचा टोलाही न्यायालयाने हाणला.
बेघर व्यक्तीदेखील माणसे आहेत. ते गरीब किंवा कमी नशीबवान असू शकतात. पण तरीही ती माणसे आहेत आणि त्यामुळेच न्यायालयासमोर तीसुद्धा इतरांसारखीच आहेत.