विशेष कृती गटाची १८ जानेवारीला बैठक
‘गिफ्ट’शी स्पर्धा करण्याऐवजी आता त्याला पूरक ठरेल, असे ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ (आयएफएससी) मुंबईत विकसित करण्याबाबत विचार सुरू आहे. राज्य सरकारच्या विशेष कृती गटाची (टास्क फोर्स) १८ जानेवारीला मंत्रालयात बैठक होणार आहे. ‘गिफ्ट’ची वाटचाल वेगाने होत असल्याने राज्य सरकारनेही आता वांद्रे-कुर्ला संकुलात उभारल्या जाणाऱ्या वित्तीय सेवा केंद्राला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत ‘व्हायब्रंट गुजरात’ गुंतवणूक परिषद आणि ‘गिफ्ट’मध्ये मुंबई शेअर बाजाराची सुरुवात करण्यात आली आहे. वित्तीय सेवा केंद्राची इमारत आणि अन्य पायाभूत सुविधांची उभारणी सुरू असून ते काम वेगाने सुरू आहे. मुंबईतील आयएफएससीची गती मात्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये मंदावली होती. विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी किमान ५० हेक्टर जागेची अट शिथिल करण्यास केंद्राने नकार दिल्यावर १२ हेक्टर अधिक जागा उपलब्ध करून नुकताच नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यात आला. या केंद्राचा आराखडा टाटा कन्सल्टन्सीने तयार केला आहे. या सेवा केंद्रासाठी राज्य सरकारने केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती गटाची स्थापना केली असून खासदार पूनम महाजन उपाध्यक्ष आहेत. सिन्हा यांचे अर्थखाते बदलण्यात आल्यापासून या कृती गटाची बैठकही झाली नव्हती. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सिन्हा यांच्या उपस्थितीत ही बैठक होत असून त्यात पाच-सहा महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर चर्चा होणार आहे.
आयएफएससीचे मार्केटिंग व प्रचार, ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्या संकल्पनेतील कलादालन, विभाग व अन्य मुद्दय़ांवर विचारविनिमय आणि निर्णय अपेक्षित आहे. मुंबईचे आर्थिक महत्त्व ‘गिफ्ट’च्या उभारणीनंतरही कमी होणार नाही किंवा वित्तीय उलाढाली येथेच होतील, असाच प्रयत्न केला जाईल.
- ‘गिफ्ट’ची संकल्पना पंतप्रधान मोदी यांची असून वेगाने वाटचाल होत असल्याने स्पर्धा करण्याऐवजी दोन्ही केंद्रे एकमेकांना पूरक कशी होतील, यावर आता राज्य सरकार विचार करणार आहे. त्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे.