मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या चितळसर मानपाडा गृहयोजनेतील १५६ घरे २००० सालातील अर्जदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत.तर ही घरे ५१-५२ लाखांत अर्जदारांना देण्याचा निर्णय कोकण मंडळाने घेतला होता. २५ वर्षांनंतर घरे देताना इतकी भरमसाठ किंमत आकारली जात असल्याने अर्जदारांनी ही किंमत अमान्य करत म्हाडाकडे किंमत कमी करण्यासाठी पाठपुरावा सुरु ठेवला होता.त्यांच्या या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.
म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी किंमती कमी करण्याची अर्जदारांची मागणी मान्य केली आहे. त्यानुसार आता अर्जदारांना घरांसाठी ५१-५२ लाखांऐवजी ३६ लाख रुपये अशी किंमत आकारली जाणार आहे. त्यामुळे उपाध्यक्षांच्या निर्णयामुळे १५६ अर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोकण मंडळाने चितळसर मानपाडा येथील १८५ भूखंडांच्या विक्रीची प्रक्रिया २००० सालात सुरु केली.यासाठी १८५ अर्जदारांना मंडळाकडे १० हजार रुपये भरले. तर हे भूखंड या अर्जदारांना ६२,५०० ते १ लाख ८७ हजार ५०० रुपयात वितरीत करण्यात येणार होते. मात्र काही तांत्रिक कारणामुळे,ठाणे पालिकेन या भूखंडावर आरक्षण टाकल्याने प्रकल्प रखडला आणि भूखंड विक्रीही रखडली. त्यामुळे २५ वर्षे झाले तरी या अर्जदारांना भूखंड मिळाला नाही.
दरम्यान २००६ मध्ये सर्व अडचणी दूर करत कोकण मंडळा याच भूखंडावर बहुमजली इमारत बांधण्यास सुरुवात केली.ही इमारत आता कुठे पूर्ण झाली असून यात १००० हून अधिक घरे आहेत. तेव्हा या घरांपैकी १५६ घरे २००० सालातील अल्प गटातील अर्जदारांसाठी राखीव ठेवली आहेत. तर उर्वरित घरे चालू सोडतीत समाविष्ट केली आहेत. त्याचवेळी २००० सालातील १८५ पैकी २९ अर्जदार उच्च गटातील असल्याने त्यांना योजनेतून बाद करण्यात आले आहे. तर १५६ अर्जदारांना ५१ ते ५२ लाखांत घरे देण्याचा निर्णय कोकण मंडळाने जाहिर केला.
अर्जदारांनी मात्र यावर नाराजी दर्शवत या किंमतींना विरोध करत म्हाडा,राज्य सरकारला साकडे घातले.पण म्हाडाने त्यांच्या या मागणीकडे साफ काणाडोळा करत ५१ ते ५२ लाखांतच घरे देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार १० सप्टेंबरपर्यंत अर्जदारांना संमतीपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.तर या मुदतीत संमतीपत्र सादर न करणार्यांचा घराचा हक्क रद्द होईल असे स्पष्ट संकेतही दिले. यासंबंधीचे सविस्तर वृत्त गुरुवारी लोकसत्ताने प्रसिद्ध केले. हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर अर्जदारांना गुरुवारी थेट जयस्वाल यांच्या कार्यालयावर धडक दिली.
अर्जदारांच्या शिष्टमंडळाने जयस्वाल यांची भेट घेत आपली बाजू मांडली. २५ वर्षे आम्हाला मंडळाने हक्काच्या घरापासून दूर ठेवले. आता घर देत आहेत तर यासाठी भरमसाठ किंमती आकारले जात आहे. आमच्यापैकी अनेक जणांचा मृत्यू झाला असून अनेकांनी वयाची ५०-६० ओलांडली आहे. तेव्हा आम्हाला इतके कर्ज कोण देणार, इतकी रक्कम कशी उभारणार, याच आमचा दोष काय असा प्रश्न उपस्थित केला.
अखेर जयस्वाल यांनी अर्जदारांची बाजू समजावून घेत ३६ लाखांत घर देण्याचा निर्णय जाहिर केल्याची माहिती अर्जदार हेमंत पांडे यांनी दिली. तर म्हाडाचे आभार मानले. याविषयी कोकण मंडळाच्या मुख्य अधिकारी रेवती गायकर यांना विचारले असता त्यांनी ३६ लाखांत घरे देण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र अद्याप यासंबंधीचा प्रस्ताव मान्य झालेला नाही. लवकरच हा प्रस्ताव उपाध्यक्षांकडे पाठविला जाईल. त्यांच्या मान्यतेनंतर अंतिम निर्णय जाहिर करत पुढील कार्यवाही करत घरांचे वितरण केले जाईल असेही गायकर यांनी सांगितले.