मुंबई : त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी विषय सक्तीचा करण्याच्या महायुती सरकारच्या निर्णयास शिवसेना (ठाकरे), काँग्रेस, मनसे, राष्ट्रवादी या पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे. तर या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला. मराठीचा बळी देऊन हिंदीची सक्ती करू नये, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांनी केली आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी महायुतीतील राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटानेही या निर्णयाविरोधात भूमिका घेतली आहे. भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाने मात्र या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.

केंद्राच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्राचा समावेश आहे. यानुसार राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी विषयाचा समावेश करण्याचा आदेश सरकारने काढला. परंतु इयत्ता पहिलीपासून हिंदी सक्तीस राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्ध मराठीतर असा संघर्ष घडवून स्वत:चा फायदा करून घेण्यासाठी सरकारचा हा सगळा अट्टाहास सुरू असून, मनसे तो कदापि खपवून घेणार नाही. शालेय अभ्यासक्रमातीली हिंदीची पुस्तके दुकानांमध्ये विकू दिली जाणार नाहीत आणि शाळांनादेखील ती पुस्तके विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाहीत, असा स्पष्ट इशारा राज ठाकरे यांनी सरकारला दिला. राज्य सरकारने वेळीच हा निर्णय मागे घेतला नाही तर संघर्ष अटळ असल्याचा इशाराही ठाकरे यांनी दिला आहे.

त्रिभाषा सूत्र शिक्षणापर्यंत आणू नका : राज

केंद्र सरकारचा सर्वत्र हिंदीकरणाचा प्रयत्न आम्ही राज्यात यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही, ती देशातील इतर भाषांसारखी राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची? तुमचे त्रिभाषा सूत्र सरकारी व्यवहारांपुरते मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणात आणू नका, असा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला आहे.

हिंदीही शिकणे आवश्यक : मुख्यमंत्री

नवीन शिक्षण धोरण आपण यापूर्वीच लागू केले आहे. त्यात कोणताही नवीन बदल किंवा निर्णय घेतलेला नाही. महाराष्ट्रात प्रत्येकाला मराठी भाषा आलीच पाहिजे, हा आपला आग्रह असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर देशात एक संपर्क सूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी ही एक भाषा आहे. त्यामुळे हिंदी भाषाही शिकली पाहिजे, हा प्रयत्न असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

संघराज्य निर्मितीच्या वेळी भाषेला प्राधान्य देताना राज्यांची मातृभाषा मान्य केली गेली. महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी आहे. मराठीसह इंग्रजी या दोन भाषा शिक्षण आणि प्रशासनात वापरल्या जातात. अशा परिस्थितीत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीने लादणे म्हणजे मराठीवर अन्याय आहे. हा मराठी भाषिकांच्या अस्मितेवर घाला आहे. – विजय वडेट्टीवार, विधिमंडळ पक्षनेते, काँग्रेस</strong>

पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याआधी सर्वच क्षेत्रात मराठीची सक्ती करावी. मराठी सक्ती केल्यावर इतर भाषांना दुग्धस्नान किंवा कुंभस्नान घालावे. अन्य भाषांच्या शाळांमध्ये मराठीचा बळी देऊन हिंदी सक्तीची करू नका. मराठीला केवळ अभिजात दर्जा देऊन मराठीचे भले होणार नाही. हिंदीला आम्ही कधीच विरोध केला नाही. पण ही भाषा ऐच्छिक असली पाहिजे. – संजय राऊत, खासदार, शिवसेना, ठाकरे गट

पहिलीपासून हिंदीची सक्ती हे उजव्या विचारसरणीचे व देशातील एका विशिष्ट संघटनेचे षड्यंत्र आहे. हिंदीची सक्ती करून मराठी भाषा संपविण्याचा हा डाव आहे. देशात हिंदी लादण्याच्या दृष्टीने सरकार पाऊल टाकत आहे. जितेंद्र आव्हाड, विधानसभा गटनेते, राष्ट्रवादी (शरद पवार)

राज ठाकरे हे अभ्यास करून बोलतात किंवा त्यांनी अभ्यास करून बोलावे, अशी माझी अपेक्षा आहे. त्यांना आम्ही राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रत जरूर पाठवू. राज ठाकरे आणि सहकारी त्याचा अभ्यास करतील. – आशीष शेलार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री

इयत्ता पाचवीपासून हिंदी विषय शिकविला जातो. मग पहिलीपासून हिंदीची सक्ती कशाला? तिसरी भाषा कोणती शिकायची याचा पर्याय पालक व विद्यार्थ्यांना असावा. हिंदीची सक्ती नसावी. – सूरज चव्हाण, प्रवक्ते, राष्ट्रवादी (अजित पवार)