मुंबई : परीक्षेसंबंधित गोंधळ आणि नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या अधिसभा निवडणुकीतील विविध मुद्द्यांवरून चर्चेत असलेले मुंबई विद्यापीठ आंदोलनासंदर्भातील परिपत्रकामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची चिन्हे आहेत. यापुढे मुंबई विद्यापीठाच्या परिसरात संघटनांना किंवा व्यक्तीस कोणत्याही स्वरुपाच्या सभा, आंदोलने, मोर्चा, उपोषण, निषेध मोर्चा, बैठका व तत्सम कोणत्याही कार्यक्रमाचे पूर्वपरवानगीशिवाय आयोजन करता येणार नाही. नुकत्याच झालेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली. मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने या संदर्भातील परिपत्रक जारी केल्यानंतर त्याचा विद्यार्थी संघटनांनी तीव्र निषेध केला असून विद्यार्थ्यांमध्येही नाराजी पसरली आहे. तसेच हे परिपत्रक तात्काळ मागे घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
मुंबई विद्यापीठ फोर्ट संकुल, सांताक्रुझमधील कलिना संकुल, ठाणे उपपरिसर, कल्याणमधील स्कूल ऑफ इंजिनीअरिग ॲण्ड अप्लाईड सायन्सेस, रत्नागिरी उपपरिसर व तळेरे येथील विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी आदर्श महाविद्यालय आणि मंडणगड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श महाविद्यालयातील विद्यापीठाच्या अंतर्गत असलेल्या परिसरात आंदोलन व कोणताही कार्यक्रम पूर्वपरवानगीशिवाय आयोजित करता येणार नाही. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबला जात असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणण्याचा प्रकार आहे. छात्र भारती विद्यार्थी संघटनेतर्फे या परिपत्रकाचे कलिना संकुलात दहन करून तीव्र निषेध करण्यात आला. यावेळी छात्र भारती विद्यार्थी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष रोहित ढाले, पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
‘मुंबई विद्यापीठ प्रशासन निर्धारित वेळेत निकाल जाहीर करत नाही. विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केव्हा करणार ? विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे परिपत्रक काढले आणि आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला, तरी आम्ही विद्यार्थ्यांच्या न्यायहक्कासाठी लढत राहणार’, असे शिंदे गटाच्या युवा सेनेचे उपसचिव ॲड. सचिन पवार यांनी सांगितले. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे राज्य प्रमुख संघटक संतोष गांगुर्डे म्हणाले की, ‘मुंबई विद्यापीठ एकतर्फी निर्णय घेऊन हुकूमशाही कारभाराकडे वाटचाल करीत आहे. विद्यापीठ प्राधिकरणाने तात्काळ हे परिपत्रक मागे घ्यावे’.
सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून निर्णय – मुंबई विद्यापीठ
मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत असलेल्या परिसरात सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून व कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी आंदोलनास पूर्वपरवानगी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने कोणत्याही संघटनेस किंवा व्यक्तीस कोणत्याही स्वरुपाच्या सभा, आंदोलने, मोर्चा, उपोषण, निषेध मोर्चा, बैठका व तत्सम कोणताही कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे, असे मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
परिपत्रक मागे घेण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढू – युवा सेना (ठाकरे गट)
‘महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचा आवाज दाबण्याचा केलेला प्रयत्न निषेधार्थ आहे. नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या अधिसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सदर परिपत्रक मागे घेण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढणार आहोत’, असे ठाकरे गटाच्या युवा सेनेचे माजी अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी सांगितले.
© The Indian Express (P) Ltd