मुंबई : प्रतिजैविकांचा अतिरेकी आणि चुकीचा वापर ही देशातील गंभीर आरोग्य समस्या बनली असून प्रतिजैविक प्रतिकारक्षमता (एएमआर) वाढीचा वेग चिंताजनक असल्याची नोंद तज्ज्ञांनी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय कृती आराखडा – एएमआर २.० जाहीर करत आरोग्य यंत्रणेत विभागीय पातळीवर व्यापक सुधारणा करण्याची भूमिका घेतली आहे.
आरोग्य विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, ॲण्टीबायोटिक्सचा गैरवापर ही सर्वसामान्य पद्धत बनली आहे. पहिल्या आराखड्यातील उणिवा लक्षात घेऊन नव्या आराखड्यात एएमआर प्रतिबंधातील जबाबदारी, विभागांमधील समन्वय आणि खासगी क्षेत्राची भूमिका अधिक मजबूत करण्यात आली आहे. प्रयोगशाळांची क्षमता वाढवणे आणि रुग्णालयांमधील संसर्ग नियंत्रण यंत्रणा बळकट करणे ही आता प्राथमिकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रयोगशाळांची क्षमता वाढवणे, रुग्णालयांमध्ये संसर्ग नियंत्रण बळकट करणे आणि निरीक्षण यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.जागतिक आरोग्य पातळीवर एएमआर ही गंभीर आरोग्य, राजकीय आणि आर्थिक संकटाला कारणीभूत ठरू शकणारी समस्या मानली जात आहे. प्रतिजैविकांचा परिणाम कमी झाल्याने उपचारांमध्ये उशीर होतो, संसर्गजन्य जीवाणूंचा प्रसार वाढतो आणि कुटुंबांवर तसेच समाजावर अतिरिक्त आर्थिक ओझे पडते.
तज्ज्ञांच्या मते, जर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले नाही तर येत्या काही वर्षांत ही समस्या सार्वजनिक आरोग्यासाठी सर्वात मोठा धोका बनू शकते.तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उपचारांतील विलंब व जास्त काळ रुग्णालयात राहण्यामुळे खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम होत आहे.‘एनएपी-एएमआर २.०’ द्वारे आरोग्य, पशुसंवर्धन, शेती, पर्यावरण आणि औषधनिर्मिती या विविध क्षेत्रांमध्ये एकात्मिक पद्धतीने उपाययोजना राबवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
देशव्यापी जनजागृती व आरोग्यसेवा क्षेत्रासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचाही विचार केला जात आहे.तज्ज्ञांचे मत आहे की, जबाबदार ॲण्टीबायोटिक वापर, डॉक्टरांद्वारे औषधे देण्याची शिस्त, रुग्णालयांमधील स्वच्छता आणि संसर्ग प्रतिबंधक उपाय हे सर्व घटक एएमआर विरोधातील लढ्यात निर्णायक ठरणार आहेत.
नव्या आराखड्यात आरोग्य, पशुसंवर्धन, शेती, पर्यावरण आणि औषधनिर्मिती यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांचा समन्वय वाढवण्यावर भर आहे. खासगी रुग्णालयांनी औषध वापर मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे,ॲण्टीबायोटिक स्टीवर्डशिप कार्यक्रम राबवणे आणि संक्रमण नियंत्रण व्यवस्था मजबूत करणे यांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.
देशभरातील प्रयोगशाळा नेटवर्क सक्षम करणे, जिल्हास्तरावर सूक्ष्मजीव तपासणी सुविधा वाढवणे, तसेच जनजागृती मोहिमेद्वारे नागरिकांना डॉक्टरांनी सांगितल्याशिवाय ॲण्टीबायोटिक्स नाही, हा संदेश दृढ करण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचेही आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले.एएमआरचा वाढता धोका लक्षात घेता येत्या काळात कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याचे तज्ज्ञांचे मत असून, ‘एनएपी-एएमआर २.०’मुळे प्रतिजैविक प्रतिकारक्षमतेवरील लढ्यास अधिक गती मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.