मुंबई : अपेक्षेपेक्षा अधिक खर्च झालेल्या गृहप्रकल्पांची तपासणी करण्यास महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडून (महारेरा) फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरुवात होत आहे. अशा ३०० हून अधिक प्रकल्पांची यादी तयार करण्यात आली असली तरी सुरुवातीला ४० ते ४५ प्रकल्पांची छाननी होणार आहे. त्यासाठी महारेराने सनदी लेखापालांच्या कंपन्यांची निवड केली आहे. या कंपन्यांकडून ही तपासणी सुरू होणार आहे.
५०० कोटींपेक्षा अधिक खर्च झालेल्या गृहप्रकल्पांची यादी महारेराने तयार केली आहे. जितका खर्च अपेक्षित आहे त्यापेक्षा अधिक खर्च या प्रकल्पांवर झाला आहे. भरमसाट खर्च होऊनही प्रत्यक्षात खूपच कमी काम झाले आहे, अशा ४० ते ४५ प्रकल्पांची सुरुवातीला तपासणीसाठी निवड करण्यात येणार असल्याचे महारेरातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तपासणी अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली असून हे अधिकारी प्रत्यक्ष गृहप्रकल्पाला भेटी देणार आहेत. या भेटीबाबत विकासकाला नोटीस पाठवून कल्पना दिली जाणार आहे.
हेही वाचा >>> मुंबईकरांना रक्तदाबाचा त्रास, लवकरच मुंबई महानगरपालिकेतर्फे तपासणी शिबीर
गृहप्रकल्प नेमका कुठल्या कारणांमुळे रखडला, संबंधित प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित होऊ शकतो का, कार्यान्वित कसा करता येईल, आर्थिक व्यवहार्यता आदींबाबत ही तपासणी करून अहवाल सादर केला जाणार आहे. रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार विकासकाने गृहप्रकल्पाची नोंदणी केल्यानंतर स्वतंत्र बँक खाते उघडायचे आहे. या खात्यात संबंधित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती रक्कम जमा करायची आहे. त्याबाबतचा खर्चाचा ताळेबंदही सादर करावयाचा आहे. अनेक विकासकांनी असा ताळेबंद सादरही केलेला नाही. तर ज्यांनी सादर केला आहे त्यात खर्चच भरमसाट दाखविण्यात आला आहे. आतापर्यंत संबंधित प्रकल्पावर तेवढा खर्च झाला आहे का, याची तपासणीही केली जाणार आहे.
हेही वाचा >>> भांडुपमध्ये पाणीपुरवठा बंद
मुंबई महानगर परिसर, पुणे या ठिकाणी रखडलेल्या प्रकल्पांचा या यादीत समावेश आहे. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागावेत यासाठी महारेराने माजी अतिरिक्त पालिका आयुक्त संजय देशमुख यांच्या अखत्यारित स्वतंत्र विभागाची जून २०२२मध्ये स्थापना केली. राज्यात ४५०० प्रकल्प रखडले आहेत. यापैकी १५०० प्रकल्पात एकही घर विकले गेलेले नाही तर उर्वरित प्रकल्पातील एक लाख ७२ हजार घरे रखडली आहेत.
आर्थिक क्षमतेबाबत सनदी लेखापालांचे तसेच वास्तुरचनाकाराचे प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सुमारे पाच हजारहून अधिक प्रकल्पांना महारेराने नोटीसही बजावली आहे. या शिवाय आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर केली नाहीत, म्हणून राज्यातील १८ हजार प्रकल्पांवर महारेराने नोटीस बजावली आहे.