मुंबई : एखाद्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध निनावी तक्रार आल्यानंतर त्याच्याकडून स्पष्टीकरण का मागितले जाऊ शकत नाही, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने बुधवारी उपस्थित केला. आयपीएस अधिकारी सचिन पाटील यांनी याबाबत केलेल्या दाव्याच्या निमित्ताने न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला. पाटील यांच्या अर्जावर केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (कॅट) दिलेल्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हे प्रकरण ऑक्टोबर २०२१ मधील आहे. नाशिकमध्ये अधीक्षक म्हणून कार्यरत असताना पाटील यांच्याविरोधातील निनावी पत्र राज्य सरकारला मिळाले होते. १६१ कनिष्ठांची बदली केल्याप्रकरणी हे पत्र पाठवण्यात आले होते. या पत्राची दखल घेऊन राज्य सरकारने पाटील यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. त्याविरोधात त्यांनी कॅटमध्ये धाव घेतली होती. कॅटने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता.
राज्य सरकारने कॅटच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, एखाद्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध निनावी तक्रार आल्यानंतर त्याच्याकडून स्पष्टीकरण का मागितले जाऊ शकत नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्याआधी, पोलिसांच्या बदलीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंडळाशी पाटील यांनी सल्लामसलत न करता नियमांचे उल्लघन केले. तसेच, बदलीचे आदेश मंडळाऐवजी पाटील यांनीच दिले होते ही बाब अतिरिक्त सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. कॅटनेही पाटील यांच्या अर्जावर सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर नाही, तर या अर्जाबाबत राज्य सरकारने प्रश्न उपस्थित केल्यावर आदेश दिला, असेही सामंत यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा : मुंबई युवक काँग्रेस अध्यक्षपदावरून हटवताच झिशान सिद्दीकी आक्रमक; म्हणाले, “येत्या दोन-तीन दिवसांत…”
दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या कार्यालयीन आदेशानुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्याविरुद्ध निनावी तक्रारीची दखल घेतली जाऊ शकत नाही, असा दावा पाटील याच्यातर्फे करण्यात आला. तसेच, स्पष्टीकरण मागण्याच्या नावाखाली सरकारने पाटील यांची पदोन्नती रोखली असती आणि अशा अनेक कारवाया झाल्या असत्या, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, निनावी पत्राच्या आधारे प्राथमिक चौकशी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे, ती करण्यापासून सरकारला रोखता येणार नाही. त्याचवेळी, त्या आधारे ते याचिकाकर्त्याची पदोन्नतीही रोखू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर, संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे पाटील यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर, न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.