सुधारित लाडकी बहीण! केवळ गरीब महिलांनाच लाभ, अजित पवारांची घोषणा

राज्याच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी केलेल्या टीकेला अजित पवार यांनी उत्तर दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला २०४७ पर्यंत विकसित देशांच्या पंक्तीत नेऊन बसविण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रानेही कंबर कसली आहे. त्याचे प्रतिबिंब राज्याच्या अर्थसंकल्पात निश्चित दिसून येते. विकसित भारताच्या निर्माणासाठी विकसित महाराष्ट्राचा ‘रोडमॅप’ ठरविणारा हा अर्थसंकल्प असून, राज्याचा संतुलित विकास करण्याची क्षमता अर्थसंकल्पात असल्याचा दावाही पवार यांनी या वेळी केला. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तील अपात्र लाभार्थ्यांना दिलेले पैसे परत घेतले जाणार नाहीत. मात्र ही योजना गरीब महिलांसाठीच असल्याने त्यात दुरुस्ती करणार असल्याचे सांगत पवार यांनी या योजनेच्या अटी कठोर करण्याचे संकेत दिले. एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या कोणत्याही योजना बंद झालेल्या नाहीत. कोणत्याही सरकारच्या काळात सर्वच योजनांचे वेळोवेळी पुनर्विलोकन होत असते. ज्या योजना कालबाह्य ठरतात, त्या बंद कराव्या लागतात. करोनाकाळात आपण काही योजना, सवलती सुरू केल्या. करोना संपल्यावर बंद कराव्या लागल्या. योजनेची द्विरुक्ती नको आणि राज्याचा खर्च वाचावा म्हणून योजना बंद करण्यात काहीही गैर नाही. मात्र समाजाच्या हिताच्या योजना बंद करणार नसल्याचा पुनरुच्चार अजित पवार यांनी केला.

‘निधी वाटपात भेदभाव नाही’

विभागांना निधी वाटपात कोणताही भेदभाव केला नसून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उपयोजनांसाठी ४० टक्क्यांची वाढ प्रस्तावित केलेली आहे. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील समाज, धनगर, अपंग यांच्यासाठी देखील भरीव तरतुदी केलेल्या आहेत. धनगर, गोवारी समाजाला आदिवासी उपयोजनांच्या धर्तीवर २२ योजना राबविण्यात येतील असे पवार यांनी सांगितले.

एआय तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन

सरकारने शेतकऱ्यांना केलेल्या भरीव मदतीमुळेच कृषीचा विकास दर वर्षभरात ३.३ टक्क्यांवरून ८.७ टक्क्यांवर गेला. कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञान, जलयुक्त शिवार, एक तालुका एक बाजारपेठ, सिंचनासाठी नदीजोड प्रकल्प, महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम, बांबू लागवड, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड यांसारख्या कार्यक्रमांसाठी तरतुदी केलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी आधुनिकतेची कास धरली पाहिजे. म्हणूनच पीक नियोजनाचा सल्ला देण्यासाठी आणि त्यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देणार असून त्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद केल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

नवीन औद्याोगिक धोरण आणणार

‘मेक इन महाराष्ट्र’च्या माध्यमातून गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकार नवीन औद्याोगिक धोरण आणणार आहे. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्याराज्यांत मोठी स्पर्धा आहे. त्यामुळे अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. आधुनिकतेची कास धरून अनेक गोष्टींचा समावेश या औद्याोगिक धोरणात असणार आहे. पुढील पाच वर्षांत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्याचे उत्पन्न वाढत असून त्या तुलनेत कर्ज काढण्यात येत आहे. हे कर्ज भांडवली कामांसाठी घेतले जात असून, केंद्राकडून बिनव्याजी १२ हजार कोटींचे कर्ज घेतले जाणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले. राज्याची राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी आहे. ती २.७६ टक्के म्हणजे ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अनुदानात लगेचच वाढ करणार नसल्याचेही संकेत, ‘शक्तिपीठाचा विरोध मावळेल’

यंदाच्या अर्थसंकल्पात विकसित महाराष्ट्रासाठी शेती, उद्याोग, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि समाजातील सर्व घटकांसाठी विकासात्मक योजना या पाच प्रमुख क्षेत्रांवर विशेष लक्ष देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. राज्याच्या दळणवळणाच्या सुविधांकडे सरकार विशेष लक्ष देत आहे आणि यापुढेही देणार असून, समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच शक्तिपीठ महामार्गाला होणारा विरोध मावळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

‘राज्याची बदनामी नको’ : गेल्या पाच वर्षांत सर्वच राजकीय पक्ष सत्तेवर होते. तरीही राज्याचा विकास खुंटल्याचा आरोप होत आहे. याचा अर्थ उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळात राज्याचा काहीच विकास झाला नाही, असे विरोधकांना म्हणायचे आहे का, अशी विचारणा करीत राज्याची बदनामी करू नका, त्यामुळे गुंतवणुकीवर परिणाम होतो, असा सल्लाही अजित पवार यांनी विरोधकांना दिला.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या सुरुवातीच्या काळात घाईगडबडीत काही अपात्र महिलांनीही लाभ घेतला. मात्र कितीही निधी लागला तरी ही योजना बंद होणार नाही. अर्थात बहिणीला भावाची काळजी असल्याने त्या भावाला अडचणीत आणणारी मानधनवाढीची मागणी करणार नाहीत. – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री