लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : वकिलांना कायद्यान्वये गुन्हा दाखल होण्यापासून सूट किंवा संरक्षण मिळू शकत नाही, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने गुरूवारी केली. कायदा सर्वांसाठी समान असून वकील त्याला अपवाद ठरू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

भारतीय दंड संहितेचे कलम ३५३ आणि ३३२ वकिलांना लागू केले जाऊ नये आणि त्यांना गुन्हा दाखल होण्यापासून संरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी वकील नितीन सातपुते यांनी अधिवक्ता विनोद रमण यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी केली. सरकारी सेवकाला कामात अडथळा आणण्याशी संबंधित ही कलमे आहेत. या दोन कलमांबाबत वकिलांना अपवाद करता येऊ शकते का, असा प्रश्नही खंडपीठाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना केला. त्यावर, वकिलांवर हिंसाचाराच्या विविध घटना घडत असून संपूर्ण वकीलवर्गाला गृहीत धरले जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

आणखी वाचा-बांधकाम व्यावसायिक टेकचंदानी प्रकरणी ११३ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच, ईडीची कारवाई

वकील जोडप्याचे अपहरण केल्यानंतर त्यांची हत्या केल्याच्या निषेधासाठी वकील संघटनांचे सदस्य आझाद मैदान येथे जमा झाले होते. तसेच, वकील संरक्षण कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती. परंतु, या वेळी पोलिसांनी वकिलांना मारहाण केली आणि मैदानाबाहेर जाण्यास मज्जाव केला होता, असे देखील याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तर, आझाद मैदानात निषेधासाठी जमा झालेल्या वकिलांना मंत्रालयाच्या दिशेने जाण्यापासून रोखण्यासाठी रस्तारोधक लावण्यात आले होते, असा दावा सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी केला. न्यायालयाने याचिकेवर थोडक्यात सुनावणी घेतल्यानंतर सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांना या प्रकरणी चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

दरम्यान, वकिलांवर वेगळा गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला भारतीय दंड संहितेचे कलम ३५३ए समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्याची, लोकांना निषेध करण्यासाठी गुन्हेगारी बळाचा वापर करणे बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.