मुंबई : बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (बीसीआय) नियमांनुसार आणि मुंबई विद्यापीठाच्या परिपत्रकांनुसार कायदेशीर भाषा या विषयाची उत्तरपत्रिका इंग्रजी भाषेतच लिहिणे अनिवार्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका याचिकेच्या निमित्ताने स्पष्ट केले. तसेच, या विषयाची उत्तरपत्रिका हिंदी भाषेत लिहिल्याने मूल्यांकनास नकार देण्याच्या महाविद्यालयाच्या निर्णयाविरोधात ५६ वर्षांच्या विधिच्या विद्यार्थ्याला दिलासा देण्यास नकार दिला.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त बाब स्पष्ट करून याचिकाकर्ता अखिल कुमार जैन यांची याचिका फेटाळली. जैन यांनी गेल्या वर्षी विधि अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी अनिवार्य असलेली राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. त्यानंतर, त्यांनी मुबंईतील चिल्ड्रन वेल्फेअर सेंटरच्या विधि महाविद्यालयात तीन वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला.
जैन यांनी त्यांच्या पहिल्या सत्रातील चार विषयांच्या उत्तरपत्रिका हिंदी भाषेत लिहिल्या होत्या आणि त्यांना या सर्व विषयांत चांगले गुण मिळाले होते. तथापि, महाविद्यालयाने त्यांचा कायदेशीर भाषा या विषयाचा निकाल रोखून धरला आणि या विषयाची उत्तरपत्रिकाही इंग्रजीतून लिहावी, असा आग्रह धरला. त्यामुळे, महाविद्यालयाच्या या निर्णयाविरोधात जैन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
जैन यांच्या याचिकेची दखल घेऊन त्यांची उत्तरपत्रिका मोहोरबंद पाकिटात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महाविद्यालयाला दिले होते. जैन यांची उत्तरपत्रिका वाचल्यानंतर, त्यातील बराचसा भाग अयोग्य आणि मूल्यांकन करण्यायोग्य नसल्यासारखा होता, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. जैन यांची २० पानी उत्तरपत्रिका बहुतांशी हिंदीमध्ये लिहिली होती, त्यात काही उत्तरे इंग्रजीतून लिहिली होती.
परंतु ती समजण्यासारखी नव्हती, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्याच्या उत्तरपत्रिकेची प्रत त्यांच्या वकिलांनाही दाखवण्यात आली. ती वाचल्यानंतर वकिलांनीही ती अयोग्य असल्याचे मान्य केले हेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
याशिवाय, विद्यापीठाने सादर केलेल्या कागदपत्रांचाही न्यायालयाने आढावा घेतला. त्यात, बीसीआयने तयार केलेले २००८ च्या कायदेशीर शिक्षण नियमांचा आणि १२ जुलै २००४ च्या परिपत्रकाचा समावेश होता. नियमांच्या अनुसूची ११ च्या कलम १ मध्ये तीन आणि पाच वर्षांच्या कायदा अभ्यासक्रमांसाठी इंग्रजी भाषा ही शिक्षणाचे माध्यम म्हणून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तर विद्यापीठाच्या परिपत्रकात, कायदेशीर लेखन, कायदेशीर भाषा आणि सामान्य इंग्रजी यासारख्या विषयांची उत्तरे फक्त इंग्रजीमध्येच लिहिली पाहिजेत, असे स्पष्ट केले गेले आहे. त्यामुळे, कायदेशीर भाषा या विषयाची उत्तरे देखील इंग्रजीतूनच द्यायला हवी हे स्पष्ट असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
महाविद्यालयाच्या आग्रहात गैर काही नाही
कायदेशीर भाषा या विषयात कायदेशीर अभ्यासाचा अविभाज्य भाग असलेल्या लॅटिन सूत्रे आणि सिद्धांतांचा समावेश आहे. तसेच, इंग्रजी ही शिक्षणाचे माध्यम असल्याचे बीसीआयने स्पष्ट केले आहे. परिपत्रकातही विशेषतः कायदेशीर भाषेसह काही विषयांची उत्तरे फक्त इंग्रजीमध्येच द्यावीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा वेळी कायदेशीर भाषा या विषयाची उत्तरपत्रिका इंग्रजीतून लिहावी हा आग्रह महाविद्यालयाने करण्यात काही गैर काही नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
म्हणून मराठी भाषेचा अपवाद
बीसीआयचे नियम विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रादेशिक भाषेत उत्तरे देण्याची परवानगी देतात, परंतु महाराष्ट्रात हा पर्याय फक्त मराठी भाषेसाठीच आहे याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच, जैन यांनी उत्तरपत्रिकेत लिहिलेली उत्तरे हिंदीमध्ये असल्याने आणि ती वाचताही येणारी नसल्याने, त्यांना या प्रकरणी कोणताही दिलासा देता येत नाही. त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळता असल्याचेही न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले.