मुंबई : राज्यातील ५० एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक भूखंडावर झोपडपट्टी समूह पुनर्विकासाला मान्यता देणाऱ्या राज्य शासनाने या पुनर्विकासात खासगी इमारतींचा समावेश करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र संबंधित खासगी इमारतीतील रहिवाशांची संमती आवश्यक केली आहे. या इमारतींचा विकास हक्क हवा, अशाही अट टाकली आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत ५१ टक्के झोपडीवासीयांची संमती आवश्यक आहे. मात्र महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायद्यातील कलम ३ क (थ्री के) यानुसार, झोपडपट्टींनी व्यापलेला दहा एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक मोठ्या भूखंडावर झोपडीवासीयांच्या संमतीशिवाय झोपु योजना राबविण्यास शासनाकडून विकासकाला मान्यता देण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. दहा एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ तसेच एकाच प्रभागातील अनेक झोपड्यांचा समूह पुनर्विकास करण्याचे पर्याय मोकळे ठेवण्यात आले आहेत. त्यासाठीही हे कलम लागू आहे. मात्र या अंतर्गत फक्त झोपडपट्टी हा पर्याय होता. आता ५१ टक्के झोपडपट्टी असलेला संमिश्र परिसर अशी नवी व्याख्या करुन ही मर्यादा ५० एकर इतकी वाढविण्यात आली आहे.
नव्याने मान्यता दिलेल्या झोपडपट्टी समूह पुनर्विकासात फक्त झोपड्या नव्हे तर जुन्या इमारती, चाळी, शासकीय-औद्योगिक वसाहती, कार्यालयांचाही समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे. पूर्वी फक्त झोपडपट्टीत पुनर्विकास करता येत होता. आता शासनाने नव्या धोरणात झोपडपट्टी पुनर्विकासाची व्याख्या बदलून टाकली आहे. या परिघात आता कुणीही येऊ शकतो. फक्त संबंधित भूखंडाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ५१ टक्के परिसर हा झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेला हवा. हा परिसर एकसंध हवा असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जुन्या इमारती इतकाच शासन निर्णयात उल्लेख आहे. परंतु यात सर्वच प्रकारच्या इमारती (म्हणजे खासगीही) आल्या, असे गृहनिर्माण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
आतापर्यंत इमारती झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट करता येत नव्हत्या. आता तो मार्गही शासनाने मोकळा केला आहे. मात्र अशा खासगी इमारतींचा योजनेत समावेश करताना या इमारतींचा विकास हक्क विकासकाने प्राप्त करावा, अशी अट टाकण्यात आली आहे. अशा इमारतींचा विकास हक्क प्राप्त न झाल्यास अशा क्षेत्राचा समावेश केवळ नियोजनाच्या उद्देशाने झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत करता येईल. तथापि हे क्षेत्र चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या गणनेतून वगळण्यात येणार आहे.
विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीत असे क्षेत्र ज्या नियमावलीत्या तरतुदीनुसार विकसित केले जाते अशा तरतुदीनुसार देय असलेल्या चटईक्षेत्र निर्देशांकाची गणना केली जाईल, असे शासन निर्णयात नमूद करुन संदिग्धता निर्माण केली आहे. याचा अर्थ नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून या खासगी इमारतींना झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट व्हावे लागणार आहे. फक्त त्यांना विद्यमान नियमावलीनुसार चटईक्षेत्रफळाचा लाभ विकासकांना द्यावा लागणार आहे. वरळी समुद्रकिनाऱ्याजवळ अशाच पद्धतीने खासगी इमारतींचा समूह झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. या निर्णयाविरोधात रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर शासन निर्णय जाहीर करुन शासनाने समूह झोपडपट्टी पुनर्विकासाला अंतिम रुप दिले आहे. याबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.