मुंबई : महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण या तिन्ही वीज कंपन्यांचे सुरू असलेले खाजगीकरण, इतर धोरणात्मक विषय व निवृत्ती वेतन लागू करण्यासंदर्भात सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरण परवाने देऊ नये, महावितरण कंपनीचे ३२९ उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास देऊ नये, महापारेषण कंपनीमधील २०० कोटींवरील प्रकल्प टीबीसीबी माध्यमातून भांडवलदारांना देण्यास विरोध व महापारेषण कंपनीचा भागभांडवली बाजारात आयपीओच्या माध्यमातून लिस्टिंग करू नये, महानिर्मिती कंपनीचे जलविद्युत प्रकल्पाचे ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित’ तत्वावर खाजगीकरण करू नये, वीज कर्मचारी,अभियंते, अधिकारी यांना राज्य शासनाने मंजूर केलेली निवृत्ती वेतन योजना त्वरित लागू करावी, ७ मे २०२१ चा शासन आदेश सुधारित करून मागासवर्गीयांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे.
तसेच सेवा जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवार्गातूनही पदोन्नती द्यावी, तिन्ही वीज कंपन्यांतील १ ते ४ श्रेणीतील संवर्गनिहाय रिक्त पदे पदोन्नती, सरळसेवा भरती व अंतर्गत भरतीद्वारे एमएसईबी होल्डिंग कंपनीच्या मूळ बीकेप्रमाणे भरावी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत समाविष्ट करण्याबाबत उपाययोजना करावी, महावितरण कंपनीच्या चुकीच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी त्वरित थांबवावी आदी मागण्यांबाबत महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महावितरण कंपनीच्या पुनर्रचनेसंदर्भातील आदेश, ३२९ उपकेंद्र कंत्राटदारांना चालविण्यास देणारा आदेश, जलविद्युत केंद्राच्या खाजगीकरणाच्या निर्णयाच्या आदेशाची होळी यावेळी करण्यात येणार आहे.
त्याचप्रमाणे ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता कार्यालयात ठिय्या आंदोलन, ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी परिमंडळ, मंडळ, विभागासमोर द्वारसभांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच तीनही वीज कंपन्यांतील कर्मचारी व्यवस्थापनाबरोबर वीज निर्मिती व पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम न होऊ देता, व्यवस्थापनाच्या कोणत्याही बैठकीला उपस्थित न राहता ९ ऑक्टोंबर २०२५ रोजी असहकार आंदोलन पुकारण्यात येणार असल्याची माहिती कृती समितीने दिली.