निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : घरखरेदीदाराने भरलेल्या वस्तू व सेवा करावर जर विकासक परतावा घेत असेल तर त्याचा लाभ सदनिकेची किंमत करून तो संबंधित घरखरेदीदाराला दिला पाहिजे. या विरोधात तक्रार दाखल करून घरखरेदीदार हा परतावा परत मिळवू शकतो. लोअर परळ येथील एका गृहप्रकल्पातील ८५० ग्राहकांना त्यांनी भरलेल्या वस्तू-सेवा करातून नियमानुसार देय परतावा न दिल्याने ३० कोटी ७६ लाखांची रक्कम १८ टक्के व्याजाने देण्याचा आदेश राष्ट्रीय नफेखोरी प्रतिबंधक प्राधिकरणाने दिला आहे.
हेही वाचा >>> जॉन्सन बेबी पावडर प्रकरण : सरकार दोन वर्षं झोपलं होतं का? कारवाईवरून उच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला फटकारलं!
वस्तू व सेवा कर कायद्यातील कलम १७१ नुसार, वस्तू वा सेवांवरील कर कमी करण्यात आल्यावर किंवा भरलेल्या कराचा परतावा (इन्पूट टॅक्स क्रेडिट) घेतले असल्यास त्या संबंधित वस्तू वा सेवेची किंमत त्या प्रमाणात कमी केली नाही तर ती नफेखोरी म्हणून समजली जाते. याबाबत वस्तू व सेवा कराच्या राज्यस्तरीय छाननी समितीकडे तक्रार करता येते. भरत कश्यप या ग्राहकाने या गृहप्रकल्पात २०१४ मधे सदनिकेची नोंदणी केली होती. सदनिकेची किमत वस्तू व सेवा करासह सहा कोटी ८५ लाख इतकी होती. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत कश्यप यांनी जुलै २०१७ पर्यंत सेवा कर आणि जुलै २०१७ पासून सप्टेंबर २०१९ पर्यंत वस्तू व सेवा करापोटी ३६ लाख २२ हजार एल ॲण्ड टी रिएल्टर्सकडे जमा केले होते. त्यावर त्यांना इन्पूट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ म्हणून एक लाख २९ हजार रुपयांची क्रेडिट नोट देण्यात आली. परंतु परताव्याची ही रक्कम कायद्यानुसार फारच कमी असल्याचा दावा करीत कश्यप यांनी कलम १७१ नुसार याबाबत तक्रार केली.
हेही वाचा >>> मंबई विमानतळावरील करोना चाचण्यांमध्ये वाढ
नफेखोरीविरोधी विभागाच्या महासंचालकांनी दोन्ही विकासकांना याबाबत नोटिसा बजावून खुलासा मागविला. या खुलाशानुसार सकृतदर्शनी दोन्ही विकासकांनी नफेखोरी केल्याचे आढळून आल्याने नफेखोरीविरोधी विभागाच्या महासंचालकांनी याबाबत सविस्तर चौकशी सुरु केली. त्यात अशी नफेखोरी ही फक्त तक्रारदार कश्यप यांच्यापुरती मर्यादित नसून प्रकल्पातील अन्य ८४९ ग्राहकांच्या बाबतीत झाली आहे का, याचीही चौकशी करण्यात आली. त्यानुसार या प्रकल्पातील सर्वच ग्राहकांच्या व्यवहाराची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले. दोन्ही विकासकांनी नफेखोरीच्या आरोपाचा इन्कार केला आणि त्यांची सविस्तर बाजू मांडली. परंतु नफेखोरी विभागाने सविस्तर आकडेवारी सादर करुन दोन्ही विकासकांनी ३० कोटी ७६ लाखांची नफेखोरी केल्याचे दाखवून दिले. त्यानंतर कायदेशीर प्रक्रियेनुसार हा अहवाल राष्ट्रीय नफेखोरी प्रतिबंधक प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आला. प्राधिकरणापुढे यावर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंनी आपली लेखी कागदपत्रे सादर करुन तोंडी युक्तिवाद केले. त्यानंतर प्राधिकरणाने दिलेल्या ९१ पानी निकालात तक्रारदार कश्यप यांच्यासह ८५० ग्राहकांना ३० कोटी ७६ लाख एवढी रक्कम वस्तू व सेवा कर परताव्यापोटी देय असूनही न दिल्याने नफेखोरी केल्याचे घोषित केले व या दोन्ही विकासकांनी ही रक्कम तीन महिन्यात परत करण्याचे आदेश दिले. तसेच हा परतावा ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचाच असल्याने त्यापुढील काळातही या ग्राहकांनी वस्तू सेवा कर भरला असेल तर त्याचा देय लाभसुद्धा ८५० ग्राहकांना मुंबईच्या वस्तू व सेवा कर आयुक्तांनी परस्पर द्यावा, असा आदेशही प्राधिकरणाने दिला आहे. या दोन्ही विकासकांनी अन्य गृह प्रकल्पांमध्येही अशी नफेखोरी केली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या दोन्ही विकासकांच्या अन्य गृहप्रकल्पांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत. या आदेशाची प्रत `लोकसत्ताʼकडे आहे.
घरखरेदीदाराने भरलेल्या वस्तू व सेवा करावर जर विकासक परतावा घेत असेल तर त्याचा लाभ सदनिकेची किंमत कमी करून तो संबंधित घरखरेदीदाराला दिला पाहिजे. अन्यथा ती नफेखोरी आहे. १ डिसेंबर २०२२ पासून याबाबत अंतिम निर्णय देण्याची जबाबदारी नफेखोरी प्रतिबंधक प्राधिकरणाऐवजी स्पर्धा आयोगावर सोपवण्यात आलेली आहे.
– शिरीष देशपांडे (कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत)