मुंबई : अभिमत विद्यापीठे सोडली तर राज्यामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाशी संलग्नता असणे आवश्यक आहे. मात्र यापुढे खासगी विद्यापीठांच्या माध्यमातूनही वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्नता देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. खासगी विद्यापीठांना वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्नता देता यावी यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य खासगी विद्यापीठ कायदा २०२३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वैद्यकीय शिक्षण आणि उच्च व तंत्रशिक्षण या दोन्ही विभागांना एकत्र प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
देशामध्ये अधिकाधिक वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याच्या व सध्या असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये जागा वाढविण्यावर मागील काही वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारनेही वैद्यकीय महाविद्यालये व जागा वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याच धर्तीवर गतवर्षी राज्यामध्ये १० नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात आली. या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करतात वैद्यकीय शिक्षण विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
परिणामी, राज्यातील मर्यादित जागांमुळे अनेक विद्यार्थांना एमबीबीएसऐवजी आयुष अभ्यासक्रमांना किंवा परदेशात शिक्षणासाठी धाव घ्यावी लागते. राज्यामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी एनएमसीच्या मान्यतेनंतर सरकारचा अध्यादेश व त्यानंतर महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची संलग्नता असणे आवश्यक असते. त्याशिवाय वैद्यकीय शिक्षण देता येत नाही. त्याचप्रमाणे राज्यातील अभिमत विद्यापीठांना फक्त एनएमसीची मान्यता आवश्यक असते.
मात्र यामुळे राज्यातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढविण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे आता खासगी विद्यापीठाशी संलग्नता असल्यास राज्यामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करता येणार आहे. अभियांत्रिकी आणि एमबीए या अभ्यासक्रमांप्रमाणे खासगी विद्यापीठांनाही वैद्यकीय अभ्यासक्रम राबवण्याची संधी मिळावी, या हेतूने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
‘माहेड’च्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या (माहेड) बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, तसेच राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते. फक्त राष्ट्रीय मूल्यांकन व मानांकन परिषदेकडून (नॅक) ‘ए’ दर्जा मिळालेल्या खासगी विद्यापीठांनाच वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठ अधिनियम, २०२३ मध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. दुरुस्ती केलेले विधेयक येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल. देशातील सुमारे नऊ राज्यांत खासगी विद्यापीठांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची परवानगी यापूर्वीच मिळाली आहे. महाराष्ट्रातही ही तरतूद लागू केल्यास वैद्यकीय शिक्षणासाठी राज्याबाहेर किंवा परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटेल, असा सरकारला विश्वास आहे, असे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.