उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : ‘मुंबई मेट्रो वन’विरोधात दिवाळखोरीची याचिका राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणापुढे सादर झाली असली तरी त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे. सर्व पर्याय आजमावले जातील, पण मेट्रो वन सेवा बंद पडू देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
मेट्रो वन कंपनी एमएमआरडीएमार्फत ताब्यात घेण्याबाबतचा पर्याय शासकीय पातळीवर विचाराधीन आहे. ‘मेट्रो वन’ प्रकल्पात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (एमएमआरडीए) २४ टक्के आणि ज्येष्ठ उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’चा ७६ टक्के हिस्सा आहे. ही कंपनी २०१४ पासून तोटय़ात असून ती ताब्यात घेण्याची विनंती कंपनीने ‘एमएमआरडीए’ला केल्यावर २०२१ मध्ये सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली होती. पण यासंदर्भात पुढे कार्यवाही झाली नाही. मेट्रो वन कंपनीने स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, इंडियन बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आदी बँकांकडून कर्जे घेतली आहेत. एकूण ४१६.०८ कोटी रुपयांच्या कर्जवसुलीसाठी स्टेट बँकेने न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली आहे.
‘मेट्रो वन’ दिवाळखोरीत निघाल्यास मेट्रो सेवा बंद पडण्याची भीती आहे. मुंबईत मेट्रोचे जाळे वाढवीत असताना पहिली मेट्रो सेवा बंद पडू नये, यासाठी राज्य सरकार हस्तक्षेप करणार आहे. ‘एमएमआरडीए’कडून कंपनीतील हिस्सेदारी वाढविण्यात आल्यास किंवा कंपनी ताब्यात घेतली गेल्यास वित्तसंस्थांकडून कंपनीला आणखी अर्थपुरवठा होऊ शकतो आणि तोटय़ातून कंपनी बाहेर काढली जाऊ शकते. मेट्रोची भाडेवाढ करून काही प्रमाणात उत्पन्न वाढविण्याचा मार्ग आहे. ‘मेट्रो वन’ने काही वर्षांपूर्वी हा प्रयत्न केला, पण त्यास विरोध करण्यात आल्याने तोटा वाढत गेला. मेट्रोच्या देखभाल आणि दुरुस्ती खर्चात गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाल्याने आणि उत्पन्नात भर पडत नसल्याने तोटा वाढत आहे.
या परिस्थितीत राज्य सरकार, एमएमआरडीए आणि वित्तसंस्था यांच्यापैकी कोणीही निधी उपलब्ध करून दिला तरच मेट्रो सेवा सुरू राहू शकणार आहे. आर्थिक भार उचलायचाच असेल, तर मेट्रोची मालकीच ‘एमएमआरडीए’कडे असावी. मालकी आली तर वित्तसंस्थाही अर्थसहाय्य करतील, असा विचार सध्या वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहे.
पर्यायांचा विचार.. मेट्रोच्या उत्पन्नवाढीसाठी भाडेवाढ आणि अन्य पर्यायांचाही विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत मुख्यमंत्री एकनाथ दे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगरविकास खात्यासह ‘एमएमआरडीए’चे वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधितांमध्ये चर्चा होऊन ‘मेट्रो वन’ला अडचणींतून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे सूत्रांनी सांगितले.