मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेच्या वांगणीजवळील शीळ व कराव गृहप्रकल्पात अद्याप एकही घर तयार नसतानाही महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) संबंधित विकासकाला सुमारे ४० कोटी जादा अनुदान दिल्याची बाब उघड झाली आहे. ही रक्कम म्हाडाने तात्काळ वसूल करावी, असे आदेश केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी म्हाडाने मार्चमध्ये संबंधित विकासकावर नोटिस बजावली होती. मात्र प्रत्यक्ष वसुलीची कारवाई अद्यापही केलेली नाही.
फक्त १८६० घरे तयार
वांगणी प्रकल्पात पंतप्रधान अनुदान योजनेअंतर्गत ४,११४ घरांना पंतप्रधान आवास योजनेच्या केंद्रीय संनियंत्रण समितीच्या ५२ व्या बैठकीत २० जानेवारी २०२१ मध्ये मंजुरी मिळाली. मात्र २२५४ घरांच्या बांधकामासाठी फक्त खड्डे खणण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात जोत्यापर्यंत व त्यापेक्षा अधिक बांधकाम झालेल्या फक्त १८६० सदनिका आहेत. या सदनिका केंद्रीय संनियंत्रण समितीने दिलेल्या मंजुरीबाहेरील विकासकाच्या अखत्यारीतील आहेत, असे असतानाही म्हाडाने केंद्र आणि राज्याच्या हिस्स्यापोटी अनुक्रमे २४ व १६ असे ४० कोटी अनुदान विकासकाला दिल्याची बाब उघड झाली आहे.
या प्रकरणी गृहनिर्माण विभागाने म्हाडाला कळविल्यानंतर मार्च २०२५ मध्ये कोकण गृहनिर्माण मंडळाने विकासकावर नोटिस बजावली. मात्र प्रत्यक्षात ही जादा रक्कम वसूल करण्यात आलेली नाही. मात्र ही रक्कम संबंधित विकासकाला भविष्यात द्यावयाच्या अनुदानाच्या रकमेतून वळती केली जाईल, असे म्हाडाने स्पष्ट केले आहे. याच विकासकाला राज्य शासनाने बीज भांडवल म्हणून ४०० कोटी रुपये मंजूर केले होते. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केल्यानंतर राज्य शासनाने सारवासारव करीत निधीचे वितरण झालेले नाही, अशी भूमिका घेतली होती.
म्हाडाला तंबी
याबाबत केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाचे अवर सचिव संजीव कुमार शर्मा यांनी १८ जून रोजी गृहनिर्माण विभागाला पाठविलेल्या पत्रात, केंद्राने अनुदान जारी केल्याशिवाय यापुढे म्हाडाने अनुदान जारी करु नये, असे बजावले आहे. या योजनेतील दुसरा हप्ता म्हाडाने बांधकामातील प्रगती पाहूनच जारी करावा, असेही स्पष्ट केले आहे. विकासकाच्या हिस्स्यातील १८६० सदनिका पंतप्रधान आवास योजनेत अंतर्भूत करण्यास मंजुरी दिल्यामुळे वांगणी प्रकल्पात आता ५९७४ घरांना मंजुरी मिळाली आहे.
मात्र या योजनेची प्रगती पाहता या प्रकल्पात म्हाडाने याआधी दिलेले जादा अनुदान तात्काळ वसूल करावे, असे आदेशही शर्मा यांनी दिले आहेत. याबाबत म्हाडाच्या पंतप्रधान आवास योजना शहरी विभाग कक्षाचे कार्यकारी अभियंता वैभव केदारे यांना विचारले असता, आपल्याकडे अशी माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
लाभार्थींसाठी गिरणी कामगारांचा गैरवापर
संबंधित विकासकाला म्हाडात कार्यालय देण्यात आले आहे. या कार्यालयातून गिरणी कामगारांना दूरध्वनी जातात व म्हाडातून बोलतोय, असे सांगत असल्यामुळे गिरणी कामगार प्रतिसाद देतात. परंतु लाभार्थींची यादी तयार करण्यासाठी गिरणी कामगारांच्या मोबाईल क्रमांकाचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोपी गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे प्रवीण घाग यांनी केला आहे.