मुंबई : तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांची बदली करण्याची पद्धत शासनात रूढ आहे; परंतु महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) हे नेहमीच अशा बदल्यांना अपवाद राहिले असून सत्ताबदलानंतरही बदल्यासाठी ‘अर्थपूर्ण व्यवहार’ सुरूच आहेत. मुदत पूर्ण झालेल्यांच्या बदल्यांऐवजी मुदत न संपलेल्या अभियंत्यांच्या बदल्यांचे प्रस्ताव पाठवून पुन्हा बदल्यांचा ‘अर्थपूर्ण व्यवहार’ सुरू असल्याची चर्चा आहे. या वेळी म्हाडा अभियंत्यांच्या बदल्यांसाठी आमदारांची शिफारस ही गुणवत्ता ठरविली जात आहे.
देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांना म्हाडा अभियंत्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्राधिकरणाला दिले होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारमधील गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी हे अधिकार आपल्याकडे घेतले. त्यामुळे फडणवीस हे पुन्हा गृहनिर्माणमंत्री झाले तेव्हा हे बदल्यांचे अधिकार पुन्हा प्राधिकरणाकडे दिले जातील, असे वाटले होते. मात्र बदल्यांबाबतच्या निर्णयामध्ये बदल न करता ते अधिकार गृहनिर्माण विभागाकडेच ठेवले. याचा पुरेपूर फायदा उठवीत एक उपसचिव मनमानी करीत बदल्यांचे प्रस्ताव तयार करीत आहे.
प्राधिकरणाकडून मुदत पूर्ण झालेल्या अभियंत्यांच्या बदल्यांचे प्रस्ताव हा उपसचिव आपल्या स्तरावर बदल करून पुढे पाठवत आहे. त्यामुळे मुदत पूर्ण झाली असतानाही अनेकांना आहे त्याच ठिकाणी आपसूकच मुदतवाढ मिळत आहे. तर, ज्यांची मुदत संपलेली नाही त्यांच्या बदल्यांचे प्रस्ताव जारी केले जात आहेत. अर्थात या प्रकारामुळे बदल्यांचा प्रत्येक विभागानुसार दर ठरलेला आहे, अशी चर्चा आहे. ‘म्हाडा’मध्ये इमारत परवानगी कक्ष, नियोजन कक्षासाठी सध्या जोरदार मोर्चेबांधणी केली जात आहे. या प्रकाराबाबत गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला विचारले असता, बदल्यांच्या प्रस्तावांमध्ये आपण रस घेत नसल्याचे सांगितले. आमदारांच्या ज्या अभियंत्यांच्या नियुक्तीसाठी शिफारशी येतात त्यानुसार प्रस्ताव ठेवले जातात. मंत्र्यांच्या पातळीवर त्याबाबत निर्णय होत असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.