मुंबई : जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वांद्रे- कुर्ला संकुलच्या (बीकेसी) धर्तीवर आता लवकरच वरळीतही मिनी बीकेसी वसवण्यात येणार आहे. वरळी दुग्धशाळेच्या ६.४० हेक्टर जागेचा विकास मिनी बीकेसी म्हणून करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एमएमआरडीए) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय गुरुवारी नगर विकास विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला असून आता वरळी दुग्धशाळेच्या जागेवर मोठी व्यावसायिक संकुले उभारली जाणार आहेत.
एमएमआरडीएने २०२३ मध्ये वरळी आणि कुर्ला दुग्धशाळेच्या जागेसह मुंबईतील अन्य काही पडून असलेल्या मोक्याच्या जागा शोधून त्या जागांचा विकास बीकेसीच्या धर्तीवर मिनी बीकेसी म्हणून करण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरण बैठकीत मंजूर करून घेतला.
त्यानंतर या प्रस्तावास राज्य सरकारची मान्यताही घेतली, मात्र वरळीसह अन्य ठिकाणच्या जागेचा विकास करण्यासाठी एमएमआरडीएची त्या त्या क्षेत्राकरता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती होणे आवश्यक होते. त्यानुसार यासंबंधीचे प्रस्ताव एमएमआरडीएकडून राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आले होते. या प्रस्तावांच्या मान्यतेची प्रतीक्षा एमएमआरडीएला होती.
अखेर आता वरळी दुग्धशाळेच्या क्षेत्रासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मान्य करत त्यासंबंधीचा शासन निर्णय गुरुवारी प्रसिद्ध केला आहे. या शासन निर्णयानुसार वरळी दुग्धशाळेच्या ६.४० हेक्टर क्षेत्रासाठी एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
वरळी येथील भूमापन क्रमांक ८६६/५ आणि इतर अशी एकूण ६.४० हेक्टर दुग्ध विकास विभागाची जागा आहे. ही जागा अनेक वर्षे विनावापर पडून आहे. या जागेवर एमएमआरडीएचे लक्ष गेले आणि एमएमआरडीएने ही जागा विनामोबदला, बोजारहित आणि भोगवटादार वर्ग १ धारण पद्धतीने मिळावी अशी मागणी सरकारकडे केली होती.
ही मागणी मान्य करत आता या क्षेत्राच्या विकासासाठी एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तेव्हा आता लवकरच या जागेचा विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर त्यावर सूचना-हरकती मागवण्यात येतील. आराखड्याला अंतिम रूप देत ६.४० हेक्टर जागेवर माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रासह बँकिंग क्षेत्र विकसित केले जाणार आहे.
तर या क्षेत्रातील जागतिक दर्जाच्या संस्था, बँकांना या मिनी बीकेसीकडे आकर्षित केले जाणार आहे. दरम्यान, वरळी दुग्धशाळा वगळता उर्वरित ठिकाणच्या क्षेत्रात एमएमआरडीएला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.