एस.टी सेवा विस्कळीत होणार?
एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण राज्य परिवहन कामगार सेने’ने शुक्रवारी मुंबई सेंट्रल ते आझाद मैदान असा मोर्चा काढण्याची घोषणा केल्यानंतर त्याचे परिणाम गुरुवारपासूनच राज्यभरातल्या एस.टी. च्या आगारामध्ये जाणवायला सुरुवात झाली आहे. ग्रामीण भागातील वाहतूक सेवाही विस्कळीत झाली आहे. दरम्यान, राज्य शासानाने मनसेला मोर्चा काढण्यास परवानगी नाकारली असून मोर्चात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. तर या मोर्चाच्या पाश्र्वभूमीवर प्रशासनाने कोणतेही नियोजन केलेले नाही.एस.टी. कर्मचाऱ्यांना वेठबिगारासारखे राबविले जात आहे. त्यामुळे कनिष्ठ वेतन श्रेणी तात्काळ रद्द करावी. सहाव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर ४० टक्के ग्रेड पे देण्यात यावा, १७.५ टक्के प्रवासी कर रद्द करावा, टोल-टॅक्स रद्द करण्यात यावा, आणि विविध सवलतीचंी १६८० कोटींची थकबाकी मिळालीच पाहिजे यासह अनेक प्रमुख मागण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे राज्य परिवहन कामगार सेनेचे अध्यक्ष अविनाश अभ्यंकर यांनी सांगितले. राज्य शासनाने मोर्चाला परवानगी नाकारली तरीही न्याय मागण्यांसाठी मोर्चा निघणारच, असा निर्धार अभ्यंकर यांनी व्यक्त केला. मनसेने आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर गुरुवारपासूनच त्याचा परिणाम राज्यभरातील विविध आगारात जाणावायला सुरुवात झाली आहे. अनेक कर्मचारी गुरुवारीच मुंबईत दाखल झाले आहेत. याचा परिणाम शुक्रवारी मोठय़ा प्रमाणात जाणवणार आहे. शुक्रवारी कामगारांनी सामीहिक रजा घेतली आहे.
एसटी प्रशासनाचे नियोजन नाही
दरम्यान, या मोर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी सामूहिक सुट्टी घेतलेल्या कामगारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उभारला जाऊ शकतो अशी माहिती सूत्रांनी दिली. वाहतूक विस्कळीत झाल्यानंतरच निर्णय घेऊ, तूर्तास तरी आम्ही कुठलेही नियोजन केले नसल्याचे एस.टी.च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
एस टी महामंडळाच्या बैठकांना ऊत
एस.टी. कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी मनसेच्या राज्य परिवहन कामगार सेनेने शुक्रवारी आझाद मैदानावर मोर्चा काढण्याची घोषणा केल्यानंतर महामंडळातील मुख्य कार्यालयात उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बैठकांवर बैठका सुरू होत्या. त्यामुळे कोणीही अधिकारी स्वत: तर भेटत नव्हतेच; पण मोबाइल फोनवरही उपलब्ध होत नव्हते.