
वन्यप्राण्यांचा वन विभागाने बंदोबस्त करावा आणि शेतीला कुंपनासाठी १०० टक्के अनुदान देण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
नाशिक – गायरान जमिनींविषयी असलेल्या अडचणींकडे लक्ष वेधण्यासाठी पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून ठिय्या देण्यात आला.यावेळी जिल्हा…
अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेमार्फत सुमारे १२००० महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढून कार्यालयाला घेराव घातला आहे.
पाणी टंचाईचा जाब विचारण्यासाठी रविवारी रहिवाशांनी प्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला.
परिचारिका दिनी, १२ मे २०२३ रोजी दुपारी २ वाजता हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
पुण्यातील मावळमध्ये पवना धरणग्रस्तांनी मोर्चा काढला आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत.
भर पावसात निघालेल्या या मोर्चात मोठ्या संख्येने आंबेडकरी चळवळीतील संघटनांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
राजापूर तालुक्यातील बारसू येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात शुक्रवारी मोर्चा काढू पाहणाऱ्या आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं इचलकरंजी येथे जनआक्रोश मोर्चाचं आयोजन केलं आहे.
महामोर्चाला जमलेल्या गर्दीवर भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
Maratha Kranti Morcha : मुंबईतील आझाद मैदानातून सकाळी 11 वाजता या आंदोलनाला सुरुवात होत आहे
मराठवाडय़ातील जनतेला पाणी मिळावे. यासाठी येत्या ४ मार्चला औरंगाबादला भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
पोलिसांनी लाठीमार करून समाजाचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप संघटनेने केला.
संग्रामपूरला जिल्ह्य़ात दारूबंदी करावी या मागणीसाठी विधानभवनावर मोर्चा काढला आहे.
रोजगार हमी योजनेचे स्वतंत्र कॅबिनेट खाते गोठवून विविध योजनांना सुरुंग लावणाऱ्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त करीत रोजगारसेवकांनी धडक मोर्चा काढला.
दुष्काळाच्या प्रश्नी काँग्रेसतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात बलगाडय़ा, गायी, म्हशींसह कार्यकत्रे दाखल झाले.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या विविध मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेवर मंगळवारी मोर्चा काढण्यात आला.
मागण्यांसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाची कंपनी व्यवस्थापनाकडून दखल घेतली जात नसल्याच्या भावनेतून आंदोलकांनी कंपनीवर भव्य मोर्चा काढला.
पालिकेच्या नोकरभरतीत व फेरीवाला धोरणात प्रकल्पग्रस्तांना ५० टक्के आरक्षण, गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना आकारण्यात येणारा तिप्पट मालमत्ता कर नियमित करण्यात यावा,
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.