मुंबई : नागपूर, काटोल व कळमेश्वर (जि. नागपूर), मोर्शी (जि. अमरावती) आणि संग्रामपूर (जि. बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याच्या योजनेस आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.
अमरावती, नागपूर, अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांत संत्र्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. संत्रा फळाचे काढणी पश्चात नुकसान सुमारे २५ ते ३० टक्के आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, मोर्शी, संग्रामपूर येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यासाठी २०२३ – २४ च्या अर्थसंकल्पात २० कोटी रुपये निधीची घोषणा करण्यात आली होती.
या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ नोडल एजन्सी म्हणून काम करीत आहे. या केंद्रांसाठीच्या योजनेत ३९.९० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. आता या योजनेत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेत २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या दोन आर्थिक वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
संत्र्यांच्या उपपदार्थावरील प्रकल्प रद्द करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठीची रक्कम दीड कोटी रुपये दुय्यम प्रक्रिया प्रकल्पाकरिता वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, दुय्यम प्रकल्पाकरिता १ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. पूर्वी १६ दुय्यम प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र आता नागपूर, काटोल व कळमेश्वर (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती) आणि संग्रामपूर (जि.बुलढाणा) हे पाच दुय्यम प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत.
या बाबत घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. यापुढे असा प्रकल्प उभारण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची किंवा भाडेतत्त्वावरील किमान ३० वर्षे कालावधीकरिता जागा असणे आवश्यक राहील. ती जागा शासनाकडे गहाण राहील. निश्चित प्रकल्पांच्या संख्येपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास निकषाची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांची निवड पणन मंडळ सोडतीद्वारे करेल, असे निश्चित करण्यात आले आहे.
संत्रा प्रक्रियेला गती देणार – कृषिमंत्री भरणे
विदर्भात संत्रा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. मात्र प्रक्रिया उद्योग नसल्यामुळे संत्र्याला दर मिळत नाही. त्यामुळे प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याचे धोरण राज्य सरकारने आखले आहे. त्यानुसार योजनेला दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आणखी अतिरिक्त खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे. संत्रा प्रक्रिया योजनेला गती देण्याचे कृषी विभागाचे धोरण राहील, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.