मुंबई : महावितरणमधील सात वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने ९ ते ११ ऑक्टोबर या कालावधीत पुकारलेल्या संपकाळात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणकडून राज्यभरातील यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. गंभीर कारणास्तव घेतलेल्या रजा वगळून सर्व अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. रजेवरील कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर रूजू होण्याची सूचना देण्यात आली आहे. व्यवस्थापनाकडून वारंवार चर्चा व आवाहन करूनही संयुक्त कृती समितीने संपाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू करण्यात आला असून हा संप बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
खासगीकरण व पुनर्रचनेच्या मुद्द्यांवर वीज कर्मचाऱ्यांच्या ७ संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे. ऊर्जा खात्याच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण होणार नाही, अशी निःसंदिग्धपणे ग्वाही या बैठकींमध्ये देण्यात आली. महावितरण कंपनीची ३२९ उपकेंद्रे कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास सुरवात केल्याचा आरोपही चुकीचा असल्याचे व्यवस्थापनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. एप्रिल २०१९ नंतर तयार झालेल्या ३२९ उपकेंद्रांचे खासगीकरण करण्यात आलेले नाही. ही उपकेंद्रे महावितरणच्या संबंधित कार्यालयांच्या अधिपत्याखालीच आहेत. या उपकेंद्रातील केवळ बाह्यस्त्रोत कुशल मनुष्यबळासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली व त्यासंदर्भात संबंधित एजन्सींना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. यात कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
कर्मचारी संघटनांकडून आलेल्या मागणीनुसार थेट ग्राहकसेवा देणाऱ्या उपविभाग व शाखा कार्यालयांमध्ये कार्यपद्धती सुधारणा करण्यात आली आहे. या कार्यालयांच्या फेररचनेत ग्राहकसंख्येनुसार अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी २ विभाग कार्यालय, ३७ उपविभाग आणि ३० शाखा कार्यालयांची नव्याने निर्मिती करण्यात आली आहे. या कार्यालयांमुळे ८७६ अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची पदसंख्या देखील वाढली आहे. तर या फेररचनेत सध्या अस्त्तित्वात असलेल्या पदसंख्येत कोणतीही कपात होणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाला व आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही, याची काळजी घेण्यात आल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या फेररचनेची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कालावधीत येणाऱ्या अडचणी किंवा सूचनांचा स्वीकार करून अंतिम आदेश काढण्याचे महावितरणचे धोरण आहे.
चर्चेत तोडगा न निघाल्याने संघटनांनी संप पुकारला असून वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची कोणताही गैरसोय होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू केलेला आहे. त्यामुळे महावितरणमधील २३ पैकी ७ वीज कर्मचारी संघटनांची पुकारलेला तीन दिवसांचा संप बेकायदेशीर ठरला आहे. ज्यांची सेवा एक वर्षापेक्षा कमी झाली आहे, ते संपात सहभागी झाल्यास त्यांची सेवा तात्काळ संपुष्टात येणार आहे. तसेच सुरवातीचे तीन वर्ष कंत्राटी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवा, संपात सहभागी झाल्यास रद्द होणार आहे. सेवेमध्ये नियमित झालेले कर्मचारी सेवेत सहभागी झाल्यास त्यांच्या सेवेत खंड देण्याच्या कारवाईची तरतूद आहे, असे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
संपकाळात सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत असून संपात सहभागी नसलेले महावितरणचे कर्मचारी, बाह्य स्त्रोत कर्मचारी, महावितरणच्या निवड सूचीवरील कंत्राटदार व कर्मचारी यांची सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी स्थानिक कार्यालय, उपकेंद्र आदी ठिकाणी तात्पुरत्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. वीजपुरवठा संदर्भात काही तक्रारी असल्यास शहरी व ग्रामीण भागातील वीजग्राहकांसाठी मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्र १९१२ किंवा १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ हे टोल फ्री क्रमांक २४ तास उपलब्ध आहेत, असे महावितरणने नमूद केले आहे.