मुंबई : कुख्यात गुंड सोहराबुद्दीन शेख याच्या गुजरात पोलिसांनी २००५ मध्ये केलेल्या चकमकीशी संबंधित खटल्यात काही साक्षीदारांना पुन्हा पाचारण करण्याचे आदेश देण्याची मागणी शेख याच्या भावातर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. मात्र, खटल्याचा निकाल लागून सहा वर्षांहून अधिक काळ उलटल्यानंतर ही मागणी कोणत्या तरतुदींतर्गत केली जात आहे ? मागणीसाठी एवढा विलंब का केला गेला ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
डिसेंबर २०१८ मध्ये, मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने पुराव्याअभावी या प्रकरणातील सर्व २२ आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. या सुटकेविरोधात सोहराबुद्दीन याचा भाऊ रुबाबुद्दीन शेख याने २०१९ मध्ये अपील दाखल केले होते. तसेच, खटल्याची फेरसुनावणी करण्याची आणि काही साक्षीदारांची पुन्हा साक्ष नोंदवण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी हे अपील सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी, खटल्यात आपल्या मागणीचा रुबाबुद्दीन याच्यातर्फे पुनरुच्चार करण्यात आला. तथापि, एवढ्या वर्षांच्या विलंबानंतर कोणत्या कायदेशीर तरतुदींतर्गत ही परवानगी देण्यात यावी? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, मागणीच्या समर्थनार्थ पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयीन निवाडे सादर करण्याचे आदेश दिले. कायद्यानुसार, संबंधित साक्षीदारांनी ही मागणी लगेचच करणे अपेक्षित होते. असे असताना त्याचवेळी या मागणीसाठी प्रयत्न का केला नाही ? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली व साक्षीदार दोन महिन्यांनंतर साक्षीदारांना पुन्हा पाचारण करण्यासाठी अर्ज करू शकत नाही, अशी टिप्पणी केली.
न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेचाही (सीआरपीसी) यावेळी संदर्भ दिला. त्यानुसार, साक्षीदाराची साक्ष नोंदवण्यात आली त्याच दिवशी किंवा अगदी सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी, त्याने साक्षीसाठी पुन्हा पाचारण करण्याच्या मागणीकरिता अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. अशा कायदेशीर स्थितीत काही महिन्यांनंतर साक्षीदार साक्षीसाठी पुन्हा बोलावण्याची मागणी करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, रुबाबुद्दीनने अपिलात सर्व आरोपींच्या निर्दोष सुटकेचा विशेष सीबीआय न्यायालयाचा निकाल विकृत आणि चुकीचा होता. तसेच, अनावश्यक गृहितके आणि पुराव्यांच्या चुकीच्या समजावर आधारित होत, असा दावा केला आहे.
प्रकरण काय ?
सोहराबुद्दीन याच्यासह त्याची पत्नी कौसर बी आणि मित्र तुलसीराम प्रजापती यांच्या कथित बनावट चकमकीप्रकरणी मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने २२ आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. आवश्यक त्या मंजुरीविना आरोपींवर खटला चालवला जाऊ शकत नाही आणि बहुतांश साक्षीदार फितूर झाल्याचा निर्वाळा देऊन विशेष न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष कोणतेही ठोस पुरावे सादर करू शकला नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले होते.