मुंबई : मुंबई विद्यापीठातून पीएचडी पूर्ण करण्यासाठी पेट परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा कालावधी संपुष्टात येण्याची वेळ आली तरी त्यांना मार्गदर्शक न मिळाला नाही. परिणामी त्यांच्या प्रवेशाची मुदत संपून त्यांच्यावर पुन्हा पेट देण्याची वेळ येणार आहे. मार्गदर्शक मिळत नसल्याने विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत असताना मार्गदर्शकासाठी अर्ज केलेल्या जवळपास २१ प्राध्यापकांना मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने मागील दोन वर्षांपासून मान्यताच दिली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. विद्यापीठाच्या या भोंगळ कारभाराचा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊन त्यांना नाहक फटका बसत आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या विविध विभागामधून पीएचडी करण्यासाठी पेट परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असते. पेट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांमध्ये मार्गदर्शक मिळवून प्रवेशासाठी नोंदणी करणे गरजेचे असते. या कालावधीत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळाला नाही, तर पीएचडी प्रवेशाच्या वैधता रद्द होऊन विद्यार्थ्यांना पुन्हा पेट देणे बंधनकारक ठरते. त्यानुसार मुंबई विद्यापीठातून दोन वर्षापूर्वी पेट उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शकाअभावी अद्यापपर्यंत नोंदणी करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे त्यांचा प्रवेशाची मुदत सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२५ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची दोन वर्ष वाय जाण्याबरोबरच त्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान हाेणार आहे.
विद्यार्थी मार्गदर्शकाच्या प्रतीक्षेत असताना मुंबई विद्यापीठाकडे मार्गदर्शकासाठी अर्ज केलेल्या जवळपास २१ प्राध्यापकांचे अर्ज विद्यापीठाने मागील अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित ठेवले आहेत. प्रत्यक्षात प्राध्यापकांच्या अर्जाची संख्या अधिक असण्याची शक्यता आहे. प्राध्यापकांना मार्गदर्शक म्हणून मान्यता दिल्यास जवळपास २१० विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. असे असतानाही विद्यापीठाकडून प्राध्यपकांचे अर्ज प्रलंबित ठेऊन विद्यार्थ्यांचे नुकसान करण्यात येत आहे. त्यामुळे पीएचडी प्रवेशाच्या वैधता रद्द होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी मुदतवाढ देऊन या कालावधीत प्राध्यापकांना मार्गदर्शक म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी विनंती मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांच्याकडे महाराष्ट्र युनियन ऑफ सेक्युलर टीचर (मस्ट) संघटनेच्या महासचिव डॉ. निर्मला पवार यांनी केली.
अर्ज प्रलंबित असलेल्या प्राध्यापकांपैकी २१ प्राध्यापक संघटनेच्या संपर्कात आले आहेत. प्रत्यक्षात ही संख्या अधिक आहे. या प्राध्यापकांना मार्गदर्शक म्हणून मान्यता दिल्यास किमान २०० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी नोंदणी करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी. तसेच या कालावधीत अर्ज प्रलंबित असलेल्या सर्व प्राध्यापकांना मान्यता द्यावी. – प्रा. डॉ. विजय पवार, अध्यक्ष, महाराष्ट्र युनियन ऑफ सेक्युलर टीचर