मुंबई : करोनाकाळात मृतदेहांसाठी पिशव्या खरेदीतील गैरव्यवहारप्रकरणी महापालिकेचे उपायुक्त रमाकांत बिरादार यांची आर्थिक गुन्हे शाखेने शनिवारी सात तास चौकशी केली. या वेळी त्यांचा जबाब नोंदवण्यात आला. मृतदेह पिशव्या गैरव्यवहार प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने गुरुवारी त्यांना समन्स बजावून चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले होते.
माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यासह वेदान्त इनोटेक प्रा. लि., तत्कालीन अतिरिक्त पालिका आयुक्त, मध्यवर्ती खरेदी विभागाचे (सीपीडी) तत्कालीन उपायुक्त व अनोळखी सरकारी कर्मचारी यांच्याविरोधात ४ ऑगस्टला गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तक्रारीनुसार ४९ लाख ६३ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेचे साहाय्यक पोलीस निरीक्षक अर्जुन पडवाले हे या प्रकरणातील तक्रारदार आहेत. मृतदेहासाठी पिशव्या, मुखपट्टी व इतर साहित्याच्या खरेदीप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याप्रकरणी सीपीडी विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त बिरादार यांना समन्स बजावून शुक्रवारी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते; पण ते शनिवारी सकाळी ११ च्या सुमारास आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात उपस्थित राहिले. या वेळी त्यांचा जबाब नोंदवण्यात आला. सात तासांच्या चौकशीनंतर ते आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयातून बाहेर पडले. मृतदेह पिशव्यांच्या कंत्राटप्रकरणी त्यांना प्रश्न विचारण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी सक्तवसुली संचालनालयाने बिरादार यांचा जबाब नोंदवला होता. या प्रकरणातील चौकशीदरम्यान पोलिसांनी सीपीडी विभागातील तत्कालीन वैद्यकीय अधिकारी, पिशव्या पुरवणाऱ्या कंपनीचे प्रतिनिधी यांचा जबाब नोंदवला होता. त्यानुसार ८ मार्च २०२० मध्ये एक हजार पिशव्यांच्या खरेदीचा निर्णय घेतला होता. सर्व पाहणी केल्यानंतर १६ मार्च रोजी वेदान्त इनोटेक प्रा. लि. कंपनीला ६,७१९ रुपये प्रति पिशवीप्रमाणे कंत्राट देण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा ११ मे रोजी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्या वेळी वेदान्तसह आणखी एका कंपनीला अंतिम करण्यात आले होते; पण त्या वेळी तत्कालीन महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी महापालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला भायखळा येथील बंगल्यावर बोलावून वेदान्त इनोटेकलाच कंत्राट देण्यास सांगितले, असे जबाबात स्पष्ट झाले आहे.
खिचडी वितरण प्रकरणातही उपायुक्तांचा जबाब नोंदवला..
करोनाकाळात वितरित करणाऱ्या आलेल्या खिचडीतील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने युवा सेनेचे पदाधिकारी सूरज चव्हाण यांचा जबाब नोंदवला होता. त्यानंतर आता महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांचाही जबाब नोंदवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यात महापालिकेतील एका उपायुक्तांचाही समावेश आहे. दोन दिवसांपूर्वी उपायुक्ताचा जबाब नोंदवण्यात आला असून शनिवारी आर्थिक गुन्हे शाखेने महापालिकेच्या एका मुख्य कारकुनाचा जबाब नोंदवल्याचे सूत्रांनी सांगितले.