काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आरोप
मुंबई : मुंबईच्या अरबी समुद्रातील संकल्पित शिवस्मारकाच्या कामात एक हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सोमवारी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला. या संदर्भात केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली जाणार आहे. आयोगाकडून योग्य ती दखल न घेतल्यास न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, अशी माहिती उभय प्रवक्त्यांनी दिली.
शिवस्मारकाच्या कामात निविदा प्रक्रिया व कंत्राट देताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे कले उल्लंघन केले, याची सविस्तर माहिती गेल्या आठवडय़ात मलिक व सावंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली होती. या प्रकल्पाच्या निविदेतील मूळ किंमत दोन हजार ६९२ कोटी रुपये होती. परंतु कंपनीची निविदेतील बोली ही तीन हजार ८२६ कोटी म्हणजेच जवळपास ४२ टक्के अधिक होती. ही रक्कम कमी करण्यासाठी फेरनिविदा काढणे आवश्यक होते. परंतु तसे काहीही न करता स्मारकाचा मूळ आराखडा बदलून ही रक्कम अंदाजित रकमेच्या १ हजार कोटींपेक्षाही कमी करण्यात आली. बोलीची आधीच फुगवलेली रक्कम आम्ही वाटाघाटीतून कमी केली, त्यातून शासनाचा फायदा करून दिला असे भासवले गेले. परंतु वस्तुत: यात १ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम काढण्याचा सरकारचा डाव होता, असा आरोप नवाब मलिक यांनी केला.
कोणताही दोष काढता येणार नाही : पाटील
राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्य स्मारकासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यात अशा प्रकारच्या प्रकल्पाला किती खर्च येईल हे ही समजते. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते म्हणत असलेली २६९२ कोटी रुपये ही किंमत निविदा सूचनेत आधारभूत किंमत म्हणून नमूद केलेली नव्हती. प्रकल्पाची संपूर्ण संकल्पचित्रे तयार करणे, त्याप्रमाणे किंमत काढणे व बांधकाम करणे यासाठी खुल्या निविदेद्वारे देकार मागविण्यात आले. प्राप्त देकार हा अंदाजपत्रकीय किंमती पेक्षा जास्त किंवा कमी असा प्रश्न इथे लागूच पडत नाही, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले.