मुंबई : राज्यातील जनतेच्या मागणीनुसार आणि लोकाभिमुख व पारदर्शी कारभारासाठीच नगराध्यक्ष आणि सरपंचाची थेट जनतेतून निवड करण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी विधानसभेत केला. तसेच नगराध्यक्षांचे अधिकार वाढविण्याची घोषणाही त्यांनी केली. आपणच नगरविकासमंत्री असताना मोठय़ा आग्रहाने घेतलेला निर्णय आता कोणाच्या दबावामुळे बदललात, असा सवाल करीत विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांना धारेवर धरले.
नगराध्यक्ष आणि सरपंचाची लोकांमधून थेट निवड करण्याबाबतची नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाची विधेयके विधानसभेत संमत करण्यात आली. त्यावेळी या दोन्ही विधेयकांमुळे लोकशाही कमकुवत होईल आणि धनदांडग्यांची मुजोरी वाढेल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिला. महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांची निवडून आलेल्या सदस्यांमधून निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र शिंदे- फडणवीस सरकारने हा निर्णय बदलत नगराध्यक्ष आणि सरपंचाची थेट निवड करण्याचा निर्णय घेताना त्यांचा कार्यकालही पाच वर्षांपर्यंत वाढविला आहे. तसेच अडीच वर्षांत नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. याशिवाय तीन चतुर्थाश सदस्यांनी मागणी केल्याशिवाय नगराध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही, ही सुधारणा या विेधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. याला विरोधकांनी आक्षेप घेतला. विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे विधेयक मांडल्यावर विरोधकांनी त्यास विरोध केला. आपणच नगरविकासमंत्री असताना काही महिन्यांपूर्वी निवडून आलेल्या सदस्यांमधून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय घेतला.
विधिमंडळातही त्याला मान्यता मिळाली. मग आपलाच लोकहिताचा निर्णय बदलण्याचे कारण काय? कोणाच्या दबावापोटी हा निर्णय बदललात अशी विचारणा करीत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह पृथ्वीराज चव्हाण, छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, भास्कर जाधव, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड आदींनीे शिंदे यांची कोंडी केली. लोकांच्या सोईचे निर्णय घ्या आणि घेतलेल्या निर्णयावर ठाम रहा. ‘एकनाथ म्हणूनच काम करा, ऐकनाथ होऊ नका’ अशी बोचकी टीका राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे यांनी केली. नगराध्यक्ष आणि सरपंचाच्या थेट निवडणुकीमुळे शहरात आणि गावात धनदांडगे किंवा ताकदवाद लोकांची प्रवृत्ती वाढीस लागेल. गरिबांना प्रतिनिधित्व मिळणार नाही तसेच या कायद्यात अध्यक्षांवर अविश्वास आणण्याची तरतूदच नाही त्यामुळे त्यांच्यावर कोणाचाही अंकूश राहणार नाही.
पालिका किंवा ग्रामपंचायतीमध्ये अध्यक्ष, सरपंच एकाचा आणि सत्ता दुसऱ्या पक्षाची अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर त्यातून विकास कामांचा खोळंबा होईल असा इशारा देत नराध्यक्षांना निरंकूश अधिकार देऊ नका अशी मागणी काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी केली. लोकाभिमुख कारभारासाठी नगराध्यक्ष, सरपंच यांच्या थेट निवडीचा निर्णय घेण्यात आला असून अनियमित कारभार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. आपल्यावर कोणाचाही दबाव नसून लोकांच्या मागणीनुसार हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.