मुंबई : दुबईत सुलभ हप्त्यावर घरखरेदी करता येते आणि हा काळ्या पैशांचा व्यवहार उघड होणेही कठीण आहे, असे भासवून अनेकांना दुबईत मालमत्ता मिळवून देणाऱ्या मुंबई, ठाणे, पुणे आणि दिल्लीतील चार ब्रोकर्सवरील छाप्यामुळे प्राप्तीकर विभागाला दुबईतील ८०० कोटी रुपयांच्या ३४० मालमत्तांचा सुगावा लागला आहे.
या खरेदीदारांवर आता प्राप्तीकर विभागाकडून कारवाई केली जाणार आहे. त्याचवेळी दुबई तसेच परदेशात मालमत्ता घेताना काळ्या पैशाऐवजी आपल्या अधिकृत व्यवहार करुन त्याबाबतची माहिती आपल्या रिटर्नमध्ये द्यावी, असे आवाहन प्राप्तीकर विभागाने केले आहे. अन्यथा काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा तसेच परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत (फेमा) अडचणीत येऊ शकता, याकडे लक्ष वेधले आहे.
प्राप्तीकर विभागाच्या पुणे येथील तपास पथकाला अशा बेकायदा व्यवहारांची माहिती मिळाली होती. संबंधित ब्रोकर्स परदेशातील विशेषत: दुबईतील मालमत्तांबाबत पंचतारांकित हॉटेल वा अन्यत्र प्रदर्शने भरवून खदेदीरांना आकर्षित करीत होते. प्रामुख्याने काळ्या पैशातूनही हा व्यवहार होऊ शकतो, असे या खरेदीदारांना भासवत होते. असा व्यवहार झाला तरी संयुक्त अरब अमीरातीकडून भारतीय यंत्रणांना काहीही माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे तुम्ही खरेदी केलेली मालमत्ता प्राप्तीकर विभागालाही कळणार नाही.
या मालमत्ता भाड्याने देऊनही भारतीय रुपयांत कमाई करु शकता, अशी भुरळ घातली जात होती. बेहिशेबी रोकड वा क्रिप्टो चलनाचा वापर होऊन परस्पर मालमत्ता खरेदी केली जात असल्यामुळे खरेदीदारही निश्चिंत होता. याशिवाय या मालमत्तांसाठी सुलभ हप्ते तसेच आकर्षक भाड्यांचे आमीषही दाखविले जात होते. याबाबत माहिती मिळताच मुंबई, ठाणे, पुणे व दिल्लीतील प्रत्येकी एका ब्रोकर्सवर छापे टाकल्यानंतर प्राप्तीकर विभागाला हे घबाड सापडले आहे. याशिवाय परदेशात केलेल्या खरेदी व्यवहाराची माहिती तसेच मोठ्या प्रमाणात रोकडही सापडली आहे.
दुबईतील असंख्य मालमत्ता बेहिशेबी उत्पन्न तसेच बँकेतर संस्थांच्या माध्यमातून खरेदी केल्याची माहितीही या छाप्यात प्राप्तीकर विभागाला आढळली आहे. याची शहानिशा सुरु असून या प्रकरणी संबंधितांवर प्राप्तीकर कायद्यातील तरतुदीनुसार, कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. या अनुषंगाने परदेशात मालमत्ता खरेदी करताना संबंधितांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
– परदेशात मालमत्ता खरेदी करायची असल्यास रिझर्व्ह बँकेने आखून दिलेल्या नियमावलीच्या अखत्यारीत अधिकृत बँक खात्यातूनच व्यवहार करावा, फेमा आणि प्राप्तीकर कायद्याच्या प्रमाणित सल्लागारांमार्फतच हा व्यवहार करावा आणि परदेशातील मालमत्तांबाबत रिटर्न भरताना संबंधित रकान्यात माहिती द्यावी तसेच परदेशातील विकासकांनी देऊ केलेल्या सुलभ हप्ता वा टप्प्याटप्प्याने रक्कम भरण्याच्या पद्धतीमुळे फेमा कायद्याचे उल्लंघन होऊ शकते, याकडे प्राप्तीकर विभागाने लक्ष वेधले आहे.