मुंबई : ‘आयआयटी’सारख्या संस्था या तंत्रज्ञानाशी संबंधित अभ्यासाची केंद्रे आहेत. देशातील सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी शोधण्यासाठी या संस्थांतर्फे राबवण्यात येणारी प्रवेशप्रक्रिया शिस्तबद्ध असते. त्यात आपण हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच परीक्षेचे नियम सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सारखेच असल्याचे नमूद करून संबंधित याचिका फेटाळली.
तसेच तांत्रिक बिघाडाच्या कारणास्तव ‘आयआयटी’च्या प्रवेश परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांला न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला.ग्रामीण भागात राहत असल्याने तेथील वीजपुरवठा वारंवार खंडीत होतो. परिणामी दिलेल्या मुदतीत आयआयटीच्या प्रवेश परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज भरता आला नाही, असा दावा अथर्व देसाई या विद्यार्थ्यांने याचिकेद्वारे केला होता. तसेच प्रवेश परीक्षेसाठीचा त्याचा नोंदणी अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश देऊन ४ जून रोजी होणाऱ्या प्रवेश परीक्षेला आपल्याला बसू द्यावे, अशी मागणी त्याने केली होती.
‘आयआयटी’च्या संयुक्त प्रवेश मंडळाने मात्र अर्थव याच्या याचिकेला विरोध केला. अर्थव याने अंतिम मुदतीनंतर एक दिवसाने ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी संकेतस्थळावर नोंदणी केली, असा दावा प्रवेश प्रक्रियेच्या तपशीलाचा दाखला देऊन मंडळाने केला. न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठय़े यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने आयआयटीचा युक्तिवाद योग्य ठरवला. तसेच देशातील लाखो इच्छुक गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी संस्थेने अवलंबलेल्या शिस्तबद्ध प्रवेश परीक्षेत अडथळा आणू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालय काय म्हणाले?
प्रवेश परीक्षेसाठी संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असताना याचिकाकर्ता अर्ज का भरू शकला नाही याचे कोणतेही स्पष्टीकरण त्याने दिलेले नाही. त्यामुळे इंटरनेट नेटवर्कच्या समस्येमुळे किंवा वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे परीक्षेसाठी वेळेत नोंदणी करता आली नाही हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद स्वीकारणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.