मुंबई : स्वातंत्र्यवीर विनायक सावरकर यांचे दादरस्थित निवासस्थान सावरकर सदनला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याबाबत सरकारकडे नव्याने शिफारशीचा प्रस्ताव पाठविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला बुधवारी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली.
सावरकर सदनला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी अभिनव भारत काँग्रेसचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, मुंबई वारसा संवर्धन समितीने (एमएचसीसी) या मुद्यावर एक बैठक घेतली होती.
लवकरच त्यासंदर्भातील शिफारशीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येईल. परंतु त्यासाठी महापालिकेला दोन आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी महापालिकेच्या वतीने वकील ऊर्जा धोंड यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर, नव्याने प्रस्ताव पाठविण्याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली असता २०१२ सालच्या मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत सावरकर सदनला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याची शिफारस करणारी फाईल भस्मसात झाली. त्यामुळे, सरकारने शिफारशीचा नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितल्याचेही धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयानेही त्यांची मागणी मान्य केली. तत्पूर्वी, मंत्रालयाच्या चौथ्या मजल्यावर २१ जुलै २०१२ रोजी लागलेल्या भीषण आगीमध्ये नगरविकास विभागातील या प्रकरणाशी संबंधित सरकारी नोंदी नष्ट झाल्या. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील कारवाई रखडली असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीनेही अतिरिक्त सरकारी वकील प्राची ताटके यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दुसरीकडे, सावरकर सदनची इमारत धोकादायक स्थितीत असून इमारतीतील रहिवाशांनी पुनर्विकासाला सहमती दिली आहे. त्यामुळे आपल्यालाही याचिकेत बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी विकासकाच्या वतीने वकील श्रीनिवास पटवर्धन यांनी केली. विकासकाच्या अर्जाची दखल घेऊन पुढील सुनावणी गुणवत्तेच्या आधारावर घेण्याचे निश्चित करून तहकूब केली.