मुंबई : केंद्र सरकारच्या “प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण” (पूर्वीचे मध्यान्ह भोजन) योजनेअंतर्गत राज्यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमधील लाखो विद्यार्थ्यांना दररोज गरम, शिजवलेला पौष्टिक आहार मिळणे बंधनकारक आहे. या योजनेतून महाराष्ट्रात सुमारे १.२ कोटी विद्यार्थी लाभ घेतात, असे राज्य शिक्षण विभागाच्या अद्ययावत आकडेवारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, महागाईच्या वाढत्या झटक्यात सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान तुटपुंजे ठरत असून योजना अंमलबजावणीत गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिदिवस फक्त ७ रुपये, तर उच्च प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी ९.७० रुपये इतकीच रक्कम मंजूर केली जाते. या रकमेतून धान्य, डाळ, भाज्या, तेल, मसाले, गॅस आणि वाहतूक खर्च भागवणे जवळपास अशक्य असल्याने शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समित्या हवालदिल झाल्या आहेत.
मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दररोज १०५ ग्रॅम धान्य, २० ग्रॅम डाळी, ५० ग्रॅम भाज्या आणि आवश्यक तेल-मसाले, तर सहावी ते आठवीसाठी १५० ग्रॅम धान्य, ३० ग्रॅम डाळी व ७५ ग्रॅम भाज्या देणे बंधनकारक आहे. आहारात कॅलरी, प्रोटीन व सूक्ष्मपोषकांचे प्रमाण निश्चित करण्यात आलेले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थितीत बाजारभाव वाढल्याने या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे शक्य होत नाही. गॅस सिलिंडरपासून भाज्यांच्या दरापर्यंत सर्वच खर्च वाढल्याने शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना योग्य आहार देताना तोटा सहन करावा लागत आहे.
राज्यातील शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, प्रतिदिन सात रुपयांत एका मुलाला पौष्टिक खिचडी शिजवणे ही वस्तुतः तडजोड आहे. “सरकारकडून मिळणारी रक्कम खर्चाचा केवळ एक भाग भागवते. उर्वरित खर्च मुख्याध्यापक, शिक्षक किंवा गावकऱ्यांच्या मदतीने उचलावा लागतो. यामुळे योजनाचा मूळ हेतू कुपोषण निर्मूलन असून तोट धोक्यात आला आहे. एसी केबीनमध्ये बसून ज्या बाबू लोकांनी ही योजना तयार केली आहे त्यांनी एखाद्या शाळेत येऊन एवढ्या कमी पैशात ही योजना राबवून दाखवावी असे आव्हानही शिक्षक संघटनांनी दिले आहे. आजच्या महागाईच्या दिवसात सात रुपयांना एक कटिंग चहा मिळतो मात्र यांना पौष्टिक खिचडी बनवून हवी आहे, ही एक चेष्ट असल्याचेही शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना ही केवळ जेवणाची योजना नसून विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, उपस्थिती व शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा महत्त्वाचा उपक्रम आहे. राज्य सरकारच्या अधिकृत अहवालानुसार, या योजनेतून ग्रामीण व शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी शाळेकडे आकर्षित होतात. मात्र, निधीअभावी अनेक ठिकाणी आहाराची गुणवत्ता कमी झाली असून काही शाळांमध्ये फक्त डाळ-भात किंवा साधी खिचडी पुरवण्याची वेळ येते.तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, महागाईचा दर लक्षात घेऊन अनुदानात दुपटीने वाढ करण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांना मिळणारा “पोषण शक्ती”चा आहार ही योजना कुपोषणावरील प्रभावी शस्त्र ठरण्याऐवजी केवळ तडजोड ठरेल.
उदाहरण द्यायचे झाल्यास ठाणे जिल्ह्यात ही योजना राबविताना मुख्याध्यापक व शिक्षकांपुढे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सात रुपयात पौष्टिक खिचडी कशी बनवायची हा प्रश्नच आहे. यासाठी शिक्षकांनाच परमोड करून ही योजना राबवावी लागत असल्याचे येथील शिक्षकांचे म्हणणे आहे.सरकारने नवी ग्रीन किचनसाठी आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात प्रत्येक शाळेला रेम उभारणीसाठी निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे शिजवण्यासाठची सेवा बाहेरून घेण्यात येते आहे. विद्यार्थ्यांच्या दुपारच्या जेवणासाठी सरकारकडून ७ रुपये निधी उपलब्ध आहे. परंतु या रकमेतून केवळ ५० ग्रॅम तांदूळ आणि १२.५० ग्रॅम डाळ प्रति विद्यार्थ्यांनुसार पुरवली जाते. यातून पौष्टिक खिचडी कशी शिजवायची हा प्रश्न मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांपुढे उभा राहिला आहे.
वाडा तालुक्यातील शाळांमध्ये पोषण आहारासाठी गावातून मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे मुख्याध्यापक, शिक्षकांना पदरमोड करून भांडीजाळा करावा लागतो. एवढे सारे करून खरच मुलांना पोषण आहार मिळतो का हा खरा प्रश्न आहे.आहारासाठी विद्यार्थ्यांना पाळाव्या लागणाऱ्या अटींचा विचार करता प्रति दिवस किमान १२ रुपये निधी मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्या फक्त ७ रुपये निधी मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार देण्यात अडचणी येत आहेत.ठाणे जिल्ह्यात काही शाळांमध्ये परसबागेमध्ये भाज्या उगवून त्या पोषण आहारात वापरल्या जातात. तर अनेक ठिकाणी ग्रामस्थांकडून मिळणाऱ्या मदतीवर जेवणाची सोय केली जाते असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.