मुंबई : शहरांना बकाल स्वरूप देणाऱ्या बेकायदा फलकाबाजीप्रकरणी उच्च न्यायालय ६ नोव्हेंबर रोजी अंतिम निर्णय देणार आहे. न्यायालयाने बुधवारी या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवल्याचे स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, बेकायदा फलकबाजीच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे संकेत न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालय काय निर्णय देणार हे ६ नोव्हेंबर रोजी स्पष्ट होईल.
मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरांना बकाल करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या बेकायदा फलकबाजीविरोधात जनहित याचिका करण्यात आली होती. त्यानंतर, न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यानंतर, बेकायदा फलकबाजी रोखण्यासाठी न्यायालयाने ३० जानेवारी २०१७ रोजी सविस्तर आदेश दिला होता. त्यात, राज्य सरकारसह सर्व महापलिकांना सार्वजनिक ठिकाणांवरील बेकायदा फलकबाजी रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते.
त्या आदेशाची पूर्तता न केल्याबद्दल अवमान याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवत असल्याचे आणि ६ नोव्हेंबर रोजी निकाल देणार असल्याचे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने बुधवारी स्पष्ट केले.
बेकायदेशीर फलकबाजी हाताळण्यासाठी सूचनांचा अहवाल मागील सुनावणीवेळी महाधिवक्त्यांनी सादर केला होता. त्यात, मुंबईतील प्रत्येक प्रभागातील वरिष्ठ परवाना निरीक्षकाने प्रभागस्तरीय नोडल अधिकाऱ्यांवर बेकायदेशीर फलकबाजीविरोधात न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणीची जबाबदारी असेल.
इतर महापालिका, परिषदा आणि जिल्हा परिषदा देखील नोडल अधिकारी नियुक्त करावे, नगरपालिकांनी बेकायदेशीर फलकांचे फोटो आणि ठिकाणे अपलोड करण्यासाठी टोल-फ्री तक्रार क्रमांक सुरू करावे, निनावी तक्रारींवरही कारवाई करावी, नोडल अधिकाऱ्यांना दररोज प्रभागात फेरी मारून, बेकायदेशीर फलक हटवावेत आणि नियांमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, बॅनर लावणाऱ्या व्यक्तीची आणि वैधतेचा कालावधी दर्शविणाऱे अनिवार्य क्यूआर कोडची कठोर तपासणी करावी, बेकायदेशीर फलक काढल्याची नोंद ठेवावी,असेही सरकारने सूचनांमध्ये म्हटले होते.