केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने परीक्षेच्या धोरणात बदल करीत प्रादेशिक भाषांना हद्दपार केल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध होताच राज्यभरातील मराठीप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, ठिकठिकाणाहून या निर्णयाचा निषेध करण्यात येत आहे. मुंबईत बुधवारी स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाविरोधात जोरदार निदर्शने करून हुतात्मा चौक दणाणून सोडला. लोकसेवा आयोगाने नव्या धोरणात फेरबदल न केल्यास महाराष्ट्रात परीक्षा होऊ देणार नाही, असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने पूर्वापार चालत आलेल्या परीक्षांच्या धोरणात बदल करून भविष्यात होणाऱ्या परीक्षेत प्रादेशिक भाषेचा पर्याय काढून टाकल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’च्या बुधवारच्या अंकात ‘लोकसेवा आयोगाकडून प्रादेशिक भाषांची हकालपट्टी’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झाले. या वृत्ताची दखल घेत शिवसेनेच्या स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाने बुधवारी हुतात्मा चौकात निदर्शने केली. स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे अध्यक्ष गजानन कीर्तिकर यांच्या नेतृत्वाखाली ही निदर्शने करण्यात आली.
आयोगाच्या नव्या धोरणामुळे महाराष्ट्रात नेमणूक होणाऱ्या आयएएस, आयपीएस, एयएफएस, आयआरएस इत्यादी पदांवर परिष्ठ अधिकारी म्हणून अन्य प्रांतातील उमेदवारांची वर्णी मोठय़ा प्रमाणात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्थानिक भाषा त्यांना अवगत नसल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. या सर्व परिस्थितीचा विचार केल्यास पूर्वीप्रमाणे प्रादेशिक भाषेचा पर्याय उमेदवारांना उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. सध्या आयोगातर्फे केवळ मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद या तीन केंद्रांवरच पूर्वपरीक्षा घेतल्या जातात. यामुळे अनेक उमेदवारांची गैरसोय होत असून रत्नागिरी, पुणे, नाशिक, अमरावती, कोल्हापूर आदी जिल्ह्यातही परीक्षा केंद्रे उपलब्ध करावीत, अशी मागणी गजानन कीर्तिकर यांनी केली आहे.
यावेळी गजानन कीर्तिकर, वामन भोसले, प्रदीप बोरकर, अनंत भोसले यांच्यासह २० जणांना अटक करण्यात आली.या प्रकरणी खासदार अनंत गीते आणि संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे खासदार राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेणार आहेत.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेमध्ये मराठीचा समावेश कायम राहिला पाहिजे. त्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. – राजेश टोपे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री
आणखी एक अन्याय..
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात बदल करतानाच मराठीसह इतर प्रादेशिक भाषांवर अन्याय करणारी एक अट टाकण्यात आली आहे. मुख्य परीक्षेसाठी प्रादेशिक भाषेतून प्रश्नपत्रिका सोडविणाऱ्यांची संख्या २५ पेक्षा कमी असेल, तर त्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी किंवा हिंदीतूनच प्रश्नपत्रिका सोडवावी लागेल. या अटीमुळे मराठीतून या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हादरा बसला आहे.
कसा टिकणार मराठी टक्का?
प्रशासकीय सेवेत मराठी टक्का वाढला पाहिजे असे सर्वत्र बोलले जाते. मात्र आयोगाच्या अशा निर्णयांमुळे तो कसा वाढणार, अशी संतप्त प्रतिक्रिया मुंबई, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक येथील उमेदवारांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केल्या.