मुंबई : वांद्रे येथील भाभा रुग्णालयातील कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या आणि वैद्यकीय अधीक्षकांकडून कामगार – कर्मचाऱ्यांना मिळत असलेल्या हीन वागणुकीविरोधात संतप्त कामगारांनी शुक्रवारी रुग्णालयातील प्रमुख वैद्यकीय अधीक्षक व खाते प्रमुखांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केली. रिक्त पदे, रखडलेली पदोन्नती, अतिकालीन कामाचा मोबदला विहित वेळेत मिळत नसल्याने कामगार – कर्मचारी संतप्त झाले आहेत. आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास २ ऑक्टोबर रोजी संप करण्याचा इशारा कामगारांनी दिला आहे.
वांद्रे येथील भाभा रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील सर्व संवर्गाची रिक्त व पदोन्नतीची पदे तात्काळ भरवी, सेवाज्येष्ठता यादी जाहीर करून त्यानुसार कामाचे वाटप करावे, महिलांना साडीऐवजी ड्रेस उपलब्ध करून द्यावा, रुग्णालयातील नवीन इमारतीच्या प्रत्येक मजल्यावर कामगारांना / महिला कामगारांना सर्व सोयी असलेले स्वतंत्र विश्रांतीगृह उपलब्ध करावे, कामकाजाच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या साहित्यांचा विहित वेळेत व पुरेसा पुरवठा करावा, उपहारगृहातील निकृष्ट दर्जाच्या पदार्थांबाबत केलेल्या तक्रारीची चौकशी करावी आदी विविध मागण्या कामगारांनी महापालिकेकडे केल्या आहेत.
तसेच, सेवा गणवेशाचे कापड, साबण, टॉवेल आदींच्या पुरवठ्यात केला जाणारा भेदभाव, पुस्तिकेची दुय्यम प्रत देणे, मानौव कायमत्व, गोपनीय अहवालाची प्रतवारी, अतिकालीन कामाचा मोबदला आदी विविध प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचे द म्युनिसिपल युनियनकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, के. बी. भाभा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांकडून कर्मचाऱ्यांना दुय्यम दर्जाची वागणूक देणे, कामगारांना शिवीगाळ करणे, अरेरावीची भाषा वापरणे, कामगारांना अवमानीत करणे अशा घटना वारंवार घडत असल्याचा आरोप युनियनने केला असून त्याबाबत कामगार, कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरलेली आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे कामगारांचे प्रश्न प्रलंबित असल्यामुळे शुक्रवारी कामगारांनी जोरदार निदर्शने केली.
निदर्शनानंतर कामगारांची वेगळी सभा घेण्यात आली. त्या सभेत येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर योग्य निर्णय न झाल्यास २ ऑक्टोबपासून संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे द म्युनिसिपल युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी सांगितले. संप काळात वैद्यकीय सेवा देण्यामध्ये बाधा निर्माण झाल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.