मुंबई : बिले मिळाली नाहीत म्हणून सांगलीच्या हर्षल पाटील या ठेकेदाराने आत्महत्या केली हे वाईटच झाले. कोणाचाही जीव जाणे वाईटच व त्याची चौकशी केली जाईल. पण आत्महत्या केलेल्या ठेकेदाराला सरकारने काम दिले नव्हते. तो ठेकेदाराचा सब काॅन्ट्रेक्टर म्हणून काम करीत होता, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी सांगितले.
राज्याच्या जलजीवन विभागाची स्थापत्य कामे करुन अनेक महिन्याच्या पाठपुराव्यानंतर देयके मिळत नसल्याने सांगलीच्या तांदुळवाडी गावातील तरुण कंत्राटदार अभियंता हर्षल पाटील याने आत्महत्या केली. शासकीय देयकांच्या थकबाकी पोटी आत्महत्या करणारा हा पहिला कंत्राटदार अभियंता आहे. राज्य सरकारने काही विभागांचा निधी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वळविल्याने अनेक विभागातील कंत्राटदार थकीत देयकांच्या प्रतिक्षेत आहेत. ही देयके ९० हजार कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचा दावा कंत्राटदार महासंघाने केला आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘हर घर जल’ योजना राज्य सरकारच्या जलजीवन मिशन अंर्तगत राबवली जाते. राज्याच्या हजारो गावात ही योजना राबवली जात असून राजकीय वरदहस्ताने स्थानिक कंत्राटदार, अभियंता ही कामे घेतात. सांगली जिल्ह्यातील तांदुळवाडी गावाच्या (तालुका वाळवा) हर्षल पाटील या अभियंता कंत्राटदाराने आपला भाऊ अक्षय याच्यासोबत गावातील या योजनेची कामे केली आहेत. ह्या कामांसाठी लागणारा ६५ लाख रुपये निधी हर्षल व अक्षय या भावांनी एका खासगी सावकाराकडून घेतला होता. या भावांनी कामे पूर्ण झाल्यावर १ कोटी ४० लाख रुपयांची देयके सादर केली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वीपासून राज्यातील शासकीय कंत्राटदार देयकांसाठी सरकारकडे तगादा लावला आहे. ही देयके मिळत नसल्याने अनेक कर्जदार पैशासाठी हर्षलकडे सातत्याने विचारणा करीत होते. त्यामुळे त्रस्त हर्षलने आत्महत्तेचे विचार येत असल्याचे मित्राजवळ बोलून दाखवले. अखेर बुधवारी रात्री साडेसातच्या सुमारास त्याने शेतात जाऊन आत्महत्या केली. या आत्महत्तेने राज्यातील कंत्राटदार संतप्त झाले आहेत.
दोन लाखांपेक्षा जास्त छोट्या – मोठया शासकीय कंत्राटदारांनी कामे केली असून त्यांचे एकूण ९० हजार कोटीपेक्षा जास्त देयके प्रलंबित आहेत. राज्यातील एक अभियंता असलेला कंत्राटदार या थकीत देयकापोटी जीव गमावतो अशा वेळी या विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार तो शासकीय कंत्राटदार नव्हता असे सांगून हात झटकतात हे दुर्देवी आहे. हे दोन्ही बंधू शासकीय कंत्राटदार होते. त्याचे पुरावे गावात आहेत. देयकाचे पैसे लवकर न मिळाल्यास कोण कंत्राटदार काय करेल हे सांगता येत नाही, असे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले. गेली अनेक महिने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे कंत्राटदार संघटनेने भेटीची वेळ मागितली आहे पण ती आजपर्यंत मिळाली नाही. असे भोसले यांनी सांगितले.