जनतेच्या नाराजीला मिळालेला राजकीय पाठिंबा, न्यायालयाची तंबी, संघटनांमधील फूट आणि ठाम सरकार यामुळे कोंडीत सापडलेले कामगार नेते शरद राव यांचा प्रस्तावित राज्यव्यापी रिक्षा बंद बारगळणार अशी स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत. दुसरीकडे, संपकऱ्यांवर महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) लावण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.
भाडेवाढ व अन्य मागण्यांसाठी शरद राव यांनी २१ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून ७२ तासांचे रिक्षा बंद आंदोलन पुकारले आहे. मात्र, याबाबत जनतेतील रोष पाहता अनेक संघटनांनी या संपातून अंग काढून घेतले आहे. भाजप आणि स्वाभिमान संघटनेच्या शिष्टमंडळांनी तसेच काही रिक्षा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सोमवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन शरद राव यांच्यावर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली. भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार, गोपाळ शेट्टी, भाई गिरकर तसेच स्वाभिमानी संघटनेचे अध्यक्ष नितेश राणे, मुंबई ऑटो रिक्षा संघनेचे सरचिटणीस थंबी कुरियन आदी यावेळी उपस्थित होते.
बंददरम्यान रिक्षांचे होणारे नुकसान राव यांच्याकडून वसूल करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. दरम्यान, रिक्षाचालकांच्या संघटनेने लोकांना वेठीस धरू नये. चर्चेतून तोडगा काढता येईल. पण तरीही संप केल्यास मेस्मा कायद्याखाली कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा परिवहन राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी दिला आहे.
उच्च न्यायालयानेही खडसावले
तुमच्या समस्या वा मागण्यांचे गाऱ्हाणे सरकारकडे मांडा आणि सरकार ऐकत नसेल तर न्यायालयाचे दार तुम्ही कधीही ठोठावू शकता, असे स्पष्ट करतानाच पण वारंवार ‘बंद’चे हत्यार उपसून आधीच महागाईच्या वणव्यात होरपळणाऱ्या लोकांना वेठीस धरू नका, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने शरद रावांच्या रिक्षा युनियनचे सोमवारी कान उपटले. एवढेच नव्हे, तर ‘बंद’बाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचेही न्यायालयाने युनियनला बजावले.