मुंबई : राज्यातील वैद्यकीय प्रवेशाचा सावळा गोंधळ सुरू असून वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या संस्थास्तर प्रवेश प्रक्रियेत महाविद्यालयांकडून विनाकारण विलंब, वाढीव शुल्काची सक्ती आणि प्रवेश नाकारणे आदी प्रकार उघडकीस आले आहेत. याप्रकरणी महाविद्यालयांची तातडीने चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी राज्यातील विद्यार्थ्यांनी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडे (सीईटी कक्ष) निवेदनाद्वारे केली.

सिंधुदुर्ग येथील एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याला पूर्ण शुल्क भरण्याच्या नावाखाली प्रवेश नाकारून डांबून ठेवल्याच्या प्रकारानंतर आता मोमिन सिदराती मुनताहा मोहम्मद आमीर या विद्यार्थ्याने नवी मुंबईतील एका खासगी महाविद्यालयाविरोधात सीईटी कक्षाकडे तक्रार केली. या तक्रारीमध्ये त्याने संस्थास्तर कोट्यात एमबीबीएसची जागा मिळाल्यानंतर कागदपत्रांसह वेळेत हजेरी लावल्यानंतरही प्रवेश नाकारण्यात आल्याचे तक्रारीमध्ये म्हटले आहे. सर्व कागदपत्रांसह १६ व १७ नोव्हेंबरला महाविद्यालयात पोहोचल्यावर त्यांना विद्यार्थी कक्ष अथवा समुपदेशन कक्षाऐवजी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात नेण्यात आले.

 इथे त्यांना दबाव टाकून वाढीव शुल्काचा धनादेश देण्याची अट घालण्यात आली. नियमबाह्य कोणतेही शुल्क देण्यास मोमीन यांनी नकार दिल्यावर त्याला प्रवेश नाकारण्यात आल्याचे त्यांनी तक्रारीमध्ये म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे दुसरा तक्रारदार अब्बास अहमद बुऱ्हाणी यालाही अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागला. तो १७ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ९ वाजता आईसह महाविद्यालयात पोहोचला. सर्व कागदपत्रांसह उपस्थित असूनही अर्ज स्वीकारण्यात तब्बल तीन तास विलंब झाला. त्यांनतर पालकांनी मागणी धनाकर्षण (डिमांड ड्राफ्ट) तयार करून आणल्यानंतरही सायंकाळपर्यंत प्रक्रिया पुढे सरकलीच नाही. शेवटी १० तासांच्या प्रतीक्षेनंतरही त्यांचा प्रवेश नाकारण्यात आला. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

सीईटीने ठरवलेल्या प्रक्रियेचा अवमान करून काही महाविद्यालये मनमानीपणे शुल्क वसूल करीत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या प्रवेशाबाबत गैरप्रकार घडवून व मानसिक छळ केला जात आहे. संस्थास्तर प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता नसणे ही गंभीर बाब आहे. सीईटी व सरकारने यात तातडीने हस्तक्षेप करावा. अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. या तक्रारींची दखल घेत सीईटी सेल आणि सरकारने महाविद्यालयांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.